निर्वाचन सुरक्षा रणनीति पेश गर्न ४ वटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन

काठमाडौं- केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले चारवटै सुरक्षा निकायलाई मंसिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश भा निर्वाचनका लागि ‘निर्वाचन सुरक्षा रणनीति’ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई आगामी बैठकमा निर्वाचन सुरक्षा रणनीति पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

यसअघि नेपाल प्रहरीले निर्वाचनको सुरक्षा योजना तयार गर्नका लागि कार्य विभागका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुल थापाको कमाण्डमा निर्वाचन सेल गठन गरेको छ। थापा नेतृत्वको टिमले अब निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर मतदान केन्द्रको सुरक्षा योजना तयार गर्ने बताइएको थियो। 

निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी निर्वाचनमा करिब ११ हजार मतदानस्थल र करीब २३ हजार मतदान केन्द्र हुनसक्ने आकलन गरेको छ। तर, सुरक्षा कार्ययोजनाको टुंगो लागिनसकेका कारण गृह मन्त्रालयले मतदान स्थल र जिल्लाहरुलाई सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा वर्गीकरण गरिसकेको छैन।

एआईजी थाप नेतृत्वको टोलीले देशभरका मतदान केन्द्रका लागि प्रहरी परिचालनको व्यवस्थापन, आवश्यक गाडी घोडा र निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक सामाग्री, हातहतियारलगायत आवश्यक व्यवस्थापनको योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। गठन गरेका निर्वाचन सेलमार्फत आउने सुरक्षा विश्लेषण, जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षा जोखिम स्थिति, संवेदनशीलताका आधारमा वर्गीकरण गरिएका मतदान स्थलको अवस्था र त्यसकै आधारमा कहाँ कति सुरक्षाकर्मी खटाउने भन्ने टुंगो लाग्‍नेछ ।

२०७९ वैशाख ३० मा एकै चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहमा ७२ हजार बढी सेना, करीब ६२ हजार प्रहरी, ३२ हजार बढी सशस्त्र र १ लाख म्यादी प्रहरीलाई सुरक्षामा खटाइएको थियो। निर्वाचनमा मतदान स्थल र केन्द्रको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादी प्रहरी तथा बाहिरी घेरामा आवश्यकताअनुसार कतै सशस्त्र र कतै सेनालाई खटाइएको थियो ।

आगामी निर्वाचनमा पनि हालै सम्पन्न निर्वाचन सुरक्षा योजना र रणनीतिलाई नै आधार मानेर सुरक्षा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख २० हजार म्यादी खटाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ। तर, सरकारबाट भने म्यादी प्रहरी कति भर्ना गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।