काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नगद लाभांश दिन पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडका समयमा बैंकलाई बचाउनका लागि नगद लाभांशमा कडाइ गरेको गरेको थियो।
तर कोभिडको समस्या सकिएको भन्दै लाभांश वितरणमा गरिएको व्यवस्था हटाएको हो। यसअघि बैंकहरुले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी नहुने र खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजन बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यस्तै, कुनै एक वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा १२ करोड कायम गरेको छ। २०७८ भदौ ८ अघि कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा सो मितिबाट एक वर्ष मध्ये जुन पहिले हुन्छ, सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह–नवीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ। तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।