औद्योगिक क्षेत्रमा बढाइएको भाडा तत्काल फिर्ता लिन परिसंघको माग

काठमाडौं– नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योमा बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई भेटेर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले बढाएको भाडा फिर्ता र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको ५ मंसिर २०७५ को बैठकले सरोकारवालाको असहमति हुँदाहुँदै १ साउन २०७५ देखि  लागू हुने गरी अधिकतम ६८७ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। उद्योगीको असहमति तथा विरोधपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए। 

तर २२ असार २०७९ मा बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको बैठकले पुनः १ साउन २०७५ देखिकै भाडा असुल्ने निर्णय गरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगमा हुने लगानी प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने गरी भएको निर्णय फिर्ता लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेकासमेत) विद्युत्को डिमान्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफंैले बोरिङ गरी निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरी शुल्क लिने तथा जग्गाको भाडा बढाउनेलगायत कार्यप्रति परिसंघले आपत्ति जनाएको छ।

कोभिड–१९ बाट थलिएका उद्योग उठ्न नपाउदै ९८ प्रतिशतदेखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडा वृद्धि उद्योगले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

औद्योगिक विकासबिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट बुझाइबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा समेत उद्योग र उत्पादनमैत्री व्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको सरकारकै पालामा यसरी भाडा बढाएकामा परिसंघले आपत्ति जनाएको छ। 

यस्तो निर्णयले सञ्चालनमा रहेका उद्योग धराशयी हुने, उत्पादन र उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने मुलुकको आकांक्षामा धक्का पुग्ने परिसंघको ठहर छ।

 औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको निर्णयअनुसार भाडा बढाउन उद्योगहरू सहमत नभएको अवस्थामा जग्गाको करार अवधि नथप्ने, बैंक कर्जा नवीकरण गर्न सिफारिस नगर्ने वा उद्योगका लागि कुनै पनि काम अगाडि नबढाउनेजस्ता क्रियाकलापप्रति परिसंघले आपत्ति जनाएको छ। 

भेटमा मन्त्री बडूले भाडा वृद्धिसम्बन्धी विषयलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उद्योग सचिव पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहज रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने हुँदा उद्योगी र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनबीच छलफल गरी दीर्घकालीन रूपमै समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

उद्योगमन्त्री र सचिवसँगको भेटमा उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, जिल्ला तथा प्रदेश समन्वय समिति सभापति लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, कर्णाली प्रदेश उद्योग परिसंघ सभापति पूर्णप्रसाद आचार्य, चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष सूर्यप्रसाद न्यौपानेलगायत सहभागी थिए।