कसिलो मौद्रिक नीतिले दबाबमा बैंक, तनावमा बैंकर

काठमाडौं– मौद्रिक नीतिको असरबारे गुनासाको पोको बोकेर साउन १० गते नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उल्टै आक्रोश पोखे। अन्तिम ऋणदाता सुविधाबारे मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थाबारे गलत जानकारी मिडियामा पुर्‍याएको भन्दै सीईओहरूलाई गभर्नरले थर्काएका थिए। गभर्नरको आक्रोश आफूहरुमाथि खनिएपछि सीईओहरू गभर्नरसामु गुनासाहरू नकोट्याइकन फर्किएका थिए। 

मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाका कारण बैंकमा समस्या सिर्जना भएको तर गुनासो राख्न जाँदा आफू हप्की खाएर फर्कनु परेपछि वाणिज्य बैंकका सीईओहरू दोहोरो तनावमा छन्। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता समस्या थपिने र कर्जा दिन नपाउने अवस्था सिर्जना हुने बैंकहरूको बुझाइ छ। कर्जा दिन नसक्दा बैंकको नाफामा असर पुग्ने भएकाले लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसकिने भय बैंकरलाई छ। बैंक सञ्चालकले राष्ट्र बैंकसँग लबिङ गर्न सीईओहरूलाई दबाब दिने तर गभर्नरले उल्टै आक्रोश पोखेपछि सीइओहरुलाई तनाव छ। नाफा कम भए सेवासुविधामा 'ब्रेक' लाग्न सक्ने मात्र होइन, सेवाबाटै अलग हुनुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भय सीईओहरूमा छ। 

‘चालु आर्थिक वर्षमा लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो प्रतिफल दिन नसके धेरै बैंकका सीईओको सेवाअवधि नवीकरण हुँदैन,’ एक बैंकरले नेपाल समयसँग भने, 'मौद्रिक नीतिअनुसारकै एकीकृत निर्देशन आए बैंकको नाफा अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने र ५ प्रतिशत लाभांश पनि दिन नसक्ने अवस्था छ।'

मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाका कारण बैंकमा समस्या सिर्जना भएको तर गुनासो राख्न जाँदा आफू हप्की खाएर फर्कनु परेपछि वाणिज्य बैंकका सीईओहरू दोहोरो तनावमा छन्। 

सेयरधनीहरुले लाभांश मात्र हेर्ने तर किन र कसरी दिन नसकेकोबारे थोरैले मात्र जानकारी राख्ने भएकाले सीईओलाई सधैँ नाफा बढाउने मात्र ध्याउन्न बनाउने भन्ने चिन्ता परिरहने बैंकर बताउँछन्। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कुन-कुन व्यवस्थाले कसरी नाफामा असर गर्छ एक पटक हेरौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको लक्ष्य १२.५ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको छ। जसका कारण बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन्। गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएकोले त्यसलाई रोक्न भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहको लक्ष्य सीमित गरिदिएको हो। 

बैंकर मनोज ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ ब्याज नआउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा बस्छ। जुन रकम बैंकहरुले चलाउन पाए कर्जा विस्तार गरेर नाफा कमाउने सक्ने अपेक्षा बैंकहरूको छ।