पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा बढी बजेट, कुन मन्त्रालयलाई कति?

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मन्त्रालयगत बजेटको सीमा सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि सरकारले भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई छुट्ट्याएको छ भने सबैभन्दा कम बजेट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको भागमा परेको छ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी, दोस्रो ठूलो बजेट पाएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। 

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी वर्ष १ खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ भने शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई ९६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। अर्थ मन्त्रालयका लागि ८४ अर्ब ७३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका लागि ७३ अर्ब १२ करोड २१ लाख रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयका लागि ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब ९४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्रालयगत विनियोजन अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले १० अर्ब ५३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ९ अर्ब ३४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले ८ अर्ब ७३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएका छन्।

सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४ लाख रुपैयाँ र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ। सबैभन्दा न्यून बजेट पाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि भने ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। सरकारले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर यो बजेट ल्याएको दाबी गरेको छ।