झोलामा खोला ओगट्ने प्रवृत्ति हटाउँछौं : ऊर्जामन्त्री भुसाल

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि खोला ओगटेर निर्माण नगर्ने प्रवृत्ति हटाइन लागेको बताएकी छन्।विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतासमेत गर्ने तर आयोजना नबनाउनेविरुद्ध सरकारले कारबाही गर्ने जानकारी उनले दिएकी हुन्। 

मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘करिब १ हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजना ‘टेक एन्ड पे’मै पीपीए गरेर पनि निर्माणमा गएका छैनन्। लाइसेन्स लिने, पीपीए गर्ने तर निर्माणमा नगई खोला ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गरी वास्तविक प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ’, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन)द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले भनिन्। 

संसद्मा विचाराधीन नयाँ विद्युत् विधेयकले विद्युत् व्यापार एवं प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गरेको बताउँदै मन्त्री भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ध्यानमा राखेर ऊर्जा क्षेत्रमा थप नीति विकास गर्दै लैजानुपर्ने खाँचो औंल्याइन्।

रन–अफ–रिभर आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै उनले निर्यातका लागि थप आयोजना सूचीकृत गर्न पहल भइरहेको सुनाइन्। नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा बंगलादेशसम्म लैजान ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन र निर्यात गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण लागतलाई घटाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी तथा जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालयका सचिव दिनेश घिमिरेले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यातबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने भएकाले बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे। 

विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् व्यापारबाट प्राधिकरणले छोटो समयमै राम्रो आम्दानी गर्न सकेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग, विद्युतीय भान्छा र उद्योगधन्दामा खपत बढाउन आवश्यक रहेको बताए। 

उक्त अवसरमा डा. रामप्रसाद धिताल र मनोज खड्काले ‘अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसँगै खुला पहुँच र प्रसारणको मूल्य’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसहित खुला पहुँच र प्रसारणको मूल्य निर्धारणका सैद्धान्तिक पक्ष र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त ढाँचाबारे प्रकाश पारे।