जनार्दन शर्माले पाए सफाइ, यस्तो छ छानबिनको निष्कर्ष [पूर्णपाठ]

काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो दिन करका दर हेरफेर गरेको विषय छानबिन गरिरहेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बेकसुर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्तिले बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।

सीसीटिभी फुटेज र मन्त्रालयका कर्मचारीसँगको बयान लिँदा जेठ १४ मा अनधिकृत व्यक्तिको अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश पुष्टि नभएकाले उनको संलग्नतामा करका दर हेरफेर भएको पुष्टि नहुने समितिको दाबी छ। ‘सीसीटिभी फुटेज र कर्मचारीसँग बयानका आधारमा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि नभएकाले करका दर पनि उनले भनेअनुसार हेरफेर भएको पुष्टि हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

समितिले राजस्वका दर निर्धारण निकै संवेदनशील रहेकाले यो प्रक्रियामा सहभागीको अभिलेख तथा सुझावलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाएको छ। ‘आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, राजस्व सचिव र अर्थ सचिवले गरेका काम–कारबाहीको लिखित अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने, निर्णयको अभिलेख राख्नुपर्ने, तल्लो तहबाट प्रस्ताव गरिएका नीति र दरको सिफारिसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

छानबिन समितिमा रहेका सत्तारुढ दलको बहुमतको निष्कर्षप्रति एमालेको भने फरक मत राखेको छ। एमालेबाट समितिमा सदस्य रहेका एक सांसदले ९ पृष्ठको फरक मत राखेका छन्। समितिले जनार्दनमाथि लागेका आरोपलाई सफाइ दिँदै शुक्रबार नै सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिले करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका थिए। उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेको थियो।

छानबिनको निष्कर्ष र सुझाव [पूर्णपाठ]

४.१ छानबिनबाट समितिले ठहर गरेको वा निष्कर्ष निकालेको विषय समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जबाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन। सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक रहेन। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नु पर्ने देखिएन।

४.२ सुझावहरू

समितिले छानबिनका क्रममा अवलम्बन गरेका विधि प्रक्रियाहरू जस्तै सीसीटीभी फुटेजको विश्लेषण, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजात, प्रमाणहरूको विश्लेषण, अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूसँगको छलफल, विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशन/प्रसारण भएका समाचारहरू लगायतबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा गरिएको विश्लेषण र निकालिएको निष्कर्षका आधारमा देहाय बमोजिमका सुझाव सिफारिस गरिएको छः 

१. सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ लाई अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालय समेतले पूर्ण रूपमा पालना नगरेको देखिएकाले सीसीटीभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु पर्दछ।

२. सिंहदरबार परिसर भित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने पद्धतिको विकास गर्न, सबै निकायमा सीसीटीभी प्रणाली व्यवस्थित गर्न र सिंहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

३. अर्थ मन्त्रालयले संसद र संसदीय समितिले माग गरेका कागजात प्रमाणहरू र गरिएका पत्राचारको जबाफ र विवरण उपलब्ध गराउने सिलसिलामा विषयको गाम्भीर्यलाई ध्यान नदिई हलुका ढङ्गले व्यवहार गरेको समितिले छानबिनको क्रममा महसुस गरेकाले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जबाफदेही सही रूपमा बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।

४. बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले बजेट तर्जुमाको कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धी विधि अनुसार उक्त कक्षभित्र ल्याण्डलाइन फोन र मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोमा सूचना आदानप्रदानका अन्य माध्यमहरू (सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप आदि) लाई पनि प्रयोग गर्न नपाउने गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नु पर्दछ। 

५.  बजेट तर्जुमाको कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धी विधिमा उल्लिखित राजस्वका दरहरू परिवर्तन, खारेजी तथा नयाँ प्रस्ताब गरी आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने छलफलमा अर्थमन्त्री, अर्थ राज्यमन्त्री, अर्थ सचिव, सचिव (राजस्व), राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरू र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका भन्सार र आन्तरिक राजस्व हेर्ने उपसचिव बाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारीलाई संलग्न नगराउने व्यवस्था बमोजिम संलग्न हुन पाउने पदाधिकारीलाई संलग्न गराउन उचित हुन्छ। 

६. अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव र अर्थ सचिव गरी दुई सचिव रहने व्यवस्था रहे तापनि आर्थिक विधेयक निर्माण र राजस्व व्यवस्थापनमा समेत राजस्व सचिवको भूमिका प्रष्ट नभएको आशयको अभिव्यक्ति राजस्व सचिवबाटै आएकोले पद अनुरूपको पदाधिकार कायम गरिनु पर्दछ। 

७. राजस्वको दर सम्बन्धी प्रस्तावमा राजस्व नीति कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवारी रहने राजस्व सचिव र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको समेत हस्ताक्षर हुनु पर्दछ। 

८. सेनिटरी प्याड, फलाम, विद्युतीय गाडि, पाम र पामोलिन तेल लगायतका वस्तुमा गरिएको राजस्वका दर परिवर्तनले स्वदेशी उद्योगलाई समेत मर्का परेको र समान किसिमको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू बीच असमान व्यवहार गरेको भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा आएकोले यथार्थ स्थितिको विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुरूप दररेटमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।

९. सीमित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुने गरी राजस्वका दरहरूमा हेरफेर हुने गरेको बहस विगत देखि नै हुँदै आएकोमा राजस्व दर निर्धारण र हेरफेर गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छुट्टै अध्ययनको आवश्यकता महसुस भएको छ, जसलेआगामी बजेटहरूका सन्दर्भमा यस्ता बहस कम हुँदै जान सकून्।

१०. राजस्वका दर निर्धारण र हेरफेर अर्थतन्त्रमा दूरगामी र बहुआयामिक प्रभाव पार्ने संवेदनशील विषय भएकाले यस प्रक्रियामा संलग्न हुने आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, राजस्व सचिव र अर्थ सचिवले गरेका काम कारबाहीहरूको लिखित अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने, निर्णयहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने, तल्लो तहबाट प्रस्ताव गरिएका नीति र दरहरूको सिफारिसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने, करका दरहरू हेरफेर गर्ने कारण र औचित्य पुष्टि तथा राजस्व परिचालनमा पार्ने अनुमानित असरको प्रक्षेपण गर्ने कागजातहरू गोपनीयता उल्लङ्घन नहुने गरी सुरक्षित राख्नु पर्दछ। 

११. राजस्वका दर निर्धारण र हेरफेर गर्दा मुलुकमा लगानीको वातावरण प्रवर्द्धन हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी साथै नीतिगत निरन्तरतालाई समेत ध्यान दिई तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने संविधानद्वारा निर्दिष्ट राज्यको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुने गरी वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा गर्नु पर्दछ।

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ