जनार्दनले बदमासी नगरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो दिन करका दर हेरफेर गरेको विषय छानबिन गरिरहेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बेकसुर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्तिले बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।

सीसीटिभी फुटेज र मन्त्रालयका कर्मचारीसँगको बयान लिँदा जेठ १४ मा अनधिकृत व्यक्तिको अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश पुष्टि नभएकाले उनको संलग्नतामा करका दर हेरफेर भएको पुष्टि नहुने समितिको दाबी छ। ‘सीसीटिभी फुटेज र कर्मचारीसँग बयानका आधारमा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि नभएकाले करका दर पनि उनले भनेअनुसार हेरफेर भएको पुष्टि हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

समितिले राजस्वका दर निर्धारण निकै संवेदनशील रहेकाले यो प्रक्रियामा सहभागीको अभिलेख तथा सुझावलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाएको छ। ‘आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, राजस्व सचिव र अर्थ सचिवले गरेका काम–कारबाहीको लिखित अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने, निर्णयको अभिलेख राख्नुपर्ने, तल्लो तहबाट प्रस्ताव गरिएका नीति र दरको सिफारिसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

छानबिन समितिमा रहेका सत्तारुढ दलको बहुमतको निष्कर्षप्रति एमालेको भने फरक मत राखेको छ। एमालेबाट समितिमा सदस्य रहेका एक सांसदले ९ पृष्ठको फरक मत राखेका छन्। समितिले जनार्दनमाथि लागेका आरोपलाई सफाइ दिँदै शुक्रबार नै सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिले करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका थिए। उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेको थियो।