स्वास्थ्य बिमा गरेकाहरुले नै पाएनन् सुविधा

विराटनगर– मोरङको रतुवामाई–८ की विष्णुमाया बस्‍नेतको उपचार विराट मेडिकल कलेज बुढीगंगामा भइरहेको छ। गत साउन १ गते आइतबार बेहोस भएपछि उनलाई अस्पताल ल्याइयो। अस्पताल भर्ना गरेको तीन दिनपछि उनको होस खुल्यो। अस्पतालले डिस्चार्जको तयारी सुरु गरेपछि बस्‍नेतका छोरा चिरञ्जीवी अस्पतालको काउण्टरमा स्वास्थ्य बिमा कार्डसहित पुगे। अस्पतालले बिमा कार्डले काम नगर्ने भन्दै नगद जम्मा गर्नु भनेपछि उनी छाँगाबाट खसेझैं भए। उनले भने, 'बिमा छ भनेर अस्पताल भर्ना गरियो। अहिले अस्पतालले बिमा कार्डले काम गर्दैन सबै नगद जम्मा गर्नुभन्छ।’ खर्च व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको उनले सुनाए। 

सुनसरीको दुहवी–५ का लालकृष्ण गौतम गत असार २४ गते इटहरीको खनारमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे। उनलाई पनि परिवारले उपचारका लागि विराट मेडिकल ल्यायो। स्वास्थ्य बिमा कार्डका आधारमा उपचार खर्च व्यवस्थापन गर्न अस्पताल आएको गौतमकी श्रीमती मेनुकाले भनिन्। २० दिन अस्पताल राखेर खुट्टाको शल्यक्रिया गरेपछि बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आए पनि मेनुकालाई भने अस्पताललाई तिर्ने खर्च कहाँबाट जुटाउने समस्या छ। उनी भन्छिन्, 'अस्पतालले असार ३२ गतेसम्म भर्ना भएका बिरामीले बिमा कार्यक्रम अन्तर्गतको सुविधा पाउँछन् भन्यो। डिस्चार्ज गर्ने बेलामा सबै उपचार खर्च आफैF तिर्नुपर्छ भन्छन्।’ 

विष्णुमाया र लालकृष्ण जस्ता प्रदेश १ का उपचाररत १०९ जना बिरामीका परिवारलाई अहिले अस्पतालको उपचार खर्च व्यवस्थापनमा समस्यामा भएको छ। स्वास्थ्य बिमा गरेर उपचाररत विराट मेडिकल कलेजमा ८, नोवेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा ७३ र बीएण्डसी अस्पतालका २८ जनाको कार्डले काम नगरेपछि समस्या भएको छ। प्रदेश १ का विराट, नोवेल र बीएण्डसीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने सूचना निकालेसँगै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले उनीहरुको बिलिङ सफ्टवेयर गत मंगलबार बिहान १० बजेदेखि बन्द गरिदिएको छ। 

बिलिङ सफ्टवेयर बन्द भएका कारण बिमा कार्डको अवस्थाबारे जानकारी लिन समस्या भएको अस्पतालहरुले बताएका छन्। मंगलबार बिहान १० बजेपछिका बिरामीको स्वास्थ्य बिमा कार्डमा पैसा भए÷नभएको, कार्ड एक्टिभ भए÷नभएकोबारे जानकारी नै नभएपछि उपचारवापतको पैसा माग्‍नुको विकल्प नै नभएको विराट मेडिकल कलेजका प्रशासन प्रमुख प्रमेशराज देवकोटाले बताए। 

उनका अनुसार सफ्टवेयर बन्द भएपछि कार्डको अवस्था पत्ता लगाउन सकिएन। उनले भने, 'चाहेर पनि सेवा दिन सकेनौं।’ बिमा बोर्डले कुनै जानकारी बिना नै सफ्टवेयर बन्द गरिदिएको उनले बताए। उनका अनुसार बोर्डबाट पाउनुपर्ने ४६ करोड भुक्तानी नपाए पनि सेवा बन्द गरिएको थिएन। देवकोटाले भने, 'सकेको सेवा दिइरहेका थियौं।’ बिमा बोर्डलाई बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि भुक्तानी नआएपछि औषधी जाँच लगायतका सेवाहरु क्रमिकरुपमा घटाउँदै लगिएको उनले बताए।

अस्पतालले सेवा पूर्णरुपमा बन्द भने नगरेको उनको भनाई छ। साउन १ देखि बिमाको सेवा गर्न नसक्ने जानकारी गराए पनि पूर्णरुपमा बन्द भने गरी नसकेको उनको भनाई छ। उनले भने, 'सेवा अहिलेपनि हामीले रोकेका छैनौं, सञ्चालनमै छ।’ 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गरेका ३ वटा अस्पतालमा उपचाररत बिरामीले भुक्तानी पाउने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ। विराट, नोवेल र वी एण्ड सीमा उपचाररत १०९ विरामीका बारेमा बोर्डमा जानकारी भइसकेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड प्रदेश १ का संयोजक दुर्गाप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। उपचाररत बिरामीको भुक्तानीवापतको रकम ७ दिनभित्र दाबी गर्नका लागि पत्राचार गर्ने तयारीमा रहेको आचार्यले बताए। उनले भने, 'सेवा बन्द गर्नुपूर्व अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको उपचार वापतको रकम भुक्तानी हुन्छ।’स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम  बन्द गर्ने भनेर सूचना निकालेका अस्पतालहरुले कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराएपनि बोर्डले अहिले नै निर्णय गरी नसकेको उनले बताए। 

आचार्यले भने, 'मन नपरे बन्द गर्ने भन्‍ने मन परे सेवा सञ्चालनमा छ भन्‍ने तरिकाले भएन। स्वास्थ्य सेवा केटाकेटी खेलेजस्तो गर्नु भएन।' उनका अनुसार प्रदेश १ का ४ वटा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द छ। विराट, नोवेल र बीएण्डसीसँगै लाइफलाइनमा पनि सेवा बन्द रहेको उनले बताए। आचार्यले भने, 'लाइफलाइनले एक घण्टा अघि बन्दको सूचना टाँस्यो अनि एक घण्टापछि सञ्चालनको।’ उनका अनुसार लाइफलाइन पनि बोर्डको रेकर्डमा बन्दको सूचीमा चडिसक्यो। 

प्रदेश १ मा २५ निजी सहित १०८ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बिमा कार्यक्रम लागु गरेका थिए। बिमा बोर्डले अहिले ४ वटा अस्पताललाई बिमाको सुविधाबाट हटाएको छ। प्रदेशभर १८ लाख ५२ हजार ८८३ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रदेश १ का संयोजक आचार्यले बताए। 

बिमा बोर्डबाट कोशी अस्पताल विराटनगरले करिब ९ करोड, नोबेलले ५५ करोड र बिएण्डसीले ४४ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट वक्तव्य मार्फत् सरकारले साउन १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाबाट मात्र उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।