काठमाडौं– बैंकहरुले पुरानो कर्जा चुक्ताका लागि नयाँ कर्जा दिएको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन २०२१–२२ अनुसार बैंकहरुले भाखा पुगेको पुरानो ऋण उठाउनका लागि सोही ऋणीलाई नयाँ ऋणी बनाएर ऋण प्रवाह गरेका हुन्।
त्यस्तै, बैंकहरुले चालू पुँजी कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा प्रयोग नभएर अन्य ऋणको साँवा तथा व्याज तिर्नका लागि प्रयोग गरेको पाइएको छ। कोभिडकालमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्र जोगाउनका लागि थप २० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो। तर चालू पुँजी ऋण लिएर उद्योगी व्यवसायीले पहिलेको ऋणको साँवा र व्याज तिरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार कतिपय बैंकहरुले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता नै नहेरी पनि ऋणीलाई थप ऋण दिएको, कतिपयले माग भइआएको सम्बन्धित व्यवसायलाई ऋण नदिएर उसको सहायक कम्पनीलाई ऋण दिएर अन्यत्र प्रयोग भएको पाइएको छ।
त्यस्तै, कतिपय बैंकले फिक्स दर कायम गरेर ऋण दिएको पनि राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा पाइएको छ। जवकी आधार दरमा केही प्रिमियम थप गरेर व्याज लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। त्यस्तै कतिपय बैंकले ऋण लगानी गर्दा सेयर ऋण अनुपातको पनि ख्याल नगरेको पाइएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।
त्यस्तैगरी अधिकांश बैकले क्रेडिट रेटिङको व्यवस्थालाई पनि बेवास्ता गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार ५० करोडमाथिको ऋणमा क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकका अनुसार पर्याप्त तरलता हुँदा बैंकहरुले आवश्यकता भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको, वास्तविक सम्पत्ति र चालू सम्पत्तिबीच फरक पर्दा पनि बेवास्ता गरेको, स्थिर सम्पत्तिको आधारमा मात्र कर्जा प्रबाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
तोकिएभन्दा फरक तरिकाले ब्याज प्रिमियम तोक्ने र परिवर्तन गर्ने गरिएको अभ्यासबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कतिपय कर्जा, कर्जा प्रवाह गर्दाका बखतमा आधार दरभन्दा कम ब्याजदर हुने गरी समेत प्रवाह भएको पनि पाइएको छ। सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैंकको नीति बमोजिम (२० प्रतिशतभन्दा फरक हुन नहुने) नगरेको पनि पाइएको छ।
त्यस्तै बैंकहरुले ऋण नवीकरणका नाममा एक वर्षमा नै चार पटकसम्म सेवा शुल्क लिएको, भाखा नाघेको कर्जाको वर्गिकरण पनि गलत प्रकारले गर्ने गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
बैंकहरुले कर्जा नवीकरण नगरी भाखा सारेको, ऋण र स्वपुँजी अनुपात नपुगेको निरन्तर विगतमा समेत नोक्सानमा गएको कम्पनीलाई दिएको ऋण समेत असल ऋणीमा राखेको बैंक सुपरिवेक्षणका क्रममा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।