स्थानीय तहको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने होर्डिङ बोर्ड विज्ञापन ठेकेदार र बिचौलियाको हातमा

काठमाडौं– स्थानीय तहको अनुमतिमा राखिने होर्डिङ बोर्डलगायत विज्ञापनको कर बिचौलियालाई उठाउन दिँदा करदाता कम्पनी मारमा परेका छन्। महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकामा राखिने विज्ञापनको कर असुल गर्न सम्बन्धित पालिकाले बोलपत्र आह्वान गरेर एजेन्ट अर्थात् बिचौलियालाई ठेक्का दिने गरेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विज्ञापन कर तोक्ने र उठाउने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिएको छ। ऐनले स्थानीय तहलाई विज्ञापन कर उठाएर ६० प्रतिशत आफूले राख्न र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा पठाउन भनेको छ। तर ५ वर्षे कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहहरुले जनप्रतिनिधि पाइसक्दा पनि व्यवस्थित रुपमा विज्ञापन कर संकलन भएको छैन।

ठेक्का लिने एजेन्टले विज्ञापनबापत सम्बन्धित कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करभन्दा बढी रकम विज्ञापन गर्ने कम्पनीसँग असुल गर्ने गरेको पाइएको छ। बढी रकम दिन अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई कर असुली गर्ने ऐजन्ट कम्पनीले अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासोसमेत पीडित कम्पनीहरुको छ। पछिल्लो समय कैयौं कम्पनीहरुलाई स्थानीय तहमा राखिएको विज्ञापनबापत लाग्नेभन्दा धेरै बढी रकम उठाउन एजेन्टहरुले ताकेता गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ।

डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड, घर, सटर, सडक, राजमार्ग छेउका भित्ता एवं व्यावसायिक स्थलमा फुटकर विज्ञापन राखेबापत उक्त विज्ञापनको कर असुलीको ठेक्का निजी ठेकेदारलाई दिने गरिएको छ। कुनै पनि स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र विज्ञापन राख्दा त्यसको कर विचौलियालाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाले नाजायज रुपमा लाग्नेभन्दा निकै बढी रकम संकलन गरिरहेको गुनासो विज्ञापन गर्ने कम्पनीहरुको छ।

बिचौलियाले असुल्ने बढी रकम सरकारको राजस्व कोषमा जम्मा नहुने भएकाले बिचौलिया नै मोटाउने अवस्था आएको सरोकारवालाहरुको चिन्ता छ। यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रका विज्ञापनकर्ता कम्पनीहरुले राख्दै आएका छन्। स्थानीय तहमा आफ्नो व्यवसाय वा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सम्बन्धित कम्पनीले सम्बिन्धत पालिकासँग सिधै सम्झौता गरी कर तिर्ने व्यवस्था गर्न कम्पनीहरुले माग गरेका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने महानगरभित्र विज्ञापन कर स्वयंले उठाउने र सम्बन्धित कम्पनीसँग आफैंले विज्ञापनको सम्झौता गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा काठमाडौं महानगरभित्र विज्ञापनबाट संकलन हुने सम्पूर्ण कर महानगरको कोषमा जम्मा हुन्छ, बिचौलियाले लिन पाउँदैनन्। यस्तै व्यवस्था देशभर लागू हुनुपर्ने माग विज्ञापन गर्ने कम्पनीहरुको छ।

जनप्रतिनिधिलाई कमिसन !

बजार क्षेत्रमा राखिएका होर्डिङ बोर्डबाट बिचौलिया प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिले नै कमिसन लिने गरेको पाइएको छ।पालिकाहरुले बिचौलिया कम्पनी खडा गरी उद्योगी–व्यवसायीलाई धम्क्याउँदै रकम असुल गर्ने गरेका हुन्। 

काठमाडौं उपत्यकालगायत अधिकांश पालिकामा होर्डिङ बोर्डको व्यवस्थापनमा बिचौलिया कम्पनी सक्रिय छन्। खासगरी उपत्यकाबाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा यस्ता बिचौलिया कम्पनीले मनलाग्दी रकम माग गर्ने, नदिए धम्क्याउने गरेको कम्पनीहरुको गुनासो छ। काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने ६ वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले होर्डिङ बोर्ड नराख्न र राखेको भए हटाउन आदेश दिएको थियो। १६ भदौ २०७२ मा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होडिङ बोर्ड राख्न निषेध गरेको थियो।

तर, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म डिजिटल होर्डिङ बोर्डका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएका छैनन्। यसले गर्दा जत्रो आकारमा बोर्ड राख्ने अनुमति मागे पनि दिने काम भइरहेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा करिब २ हजार वर्गफिटको डिजिटल बोर्ड राख्न महानगरले अनुमति दिएको छ। 

अदालतको आदेशका कारण फ्लेक्स होर्डिङ बोर्ड राख्न कानुनी उल्झन आइपरेपछि ‘डिजिटल होर्डिङ बोर्ड’को अवधारणा आएको हो। सम्पदा क्षेत्रमा मात्रै हैन, सडकमै प्रकाश आइपुग्ने र आवासीय क्षेत्रलाई नै असर पर्ने गरी डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न महानगरपालिकाले सहमति दिएको र त्यसमा जनप्रतिनिधिको कमिसन स्वार्थ जोडिएको जानकारहरु बताउँछन्। 

 'चुल्ठे-मुन्द्रे'को राज

आफ्नो व्यवसाय प्रचारप्रसारका लागि होर्डिङ बोर्ड राख्ने चलन नौलो होइन। तर अहिले त्यसैलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका चुल्ठेमुन्द्रेले स्थानीय तहका सरकारलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्दै उद्योगी व्यवसायीलाई पैसा नदिए जे पनि हुन सक्ने भन्दै धम्क्याउन थालेको बताइएको छ। तिनै विज्ञापन एजेन्टहरुका कारण अहिले होर्डिङ बोर्डमा जताततै कर आतंक सिर्जना भएको छ। एजेन्टहरुले उद्योग तथा अन्य व्यवसायको विज्ञापन गरिदिएको भन्दै त्यसबापत अस्वाभाविक कर उठाउन थालेपछि उद्योगी–व्यवसायी आतंकित बनेका छन् ।

विज्ञापन कम्पनीहरुले स्थानीय तहसँग एउटा रकममा विज्ञापन कर उठाइदिने भनेर सम्झौता गर्ने र विज्ञापनदातासँग अस्वाभाविक रकम माग गर्ने गरेको पाइएको छ। यतिमात्रै नभई एउटा स्थानीय तहसँग भएको सम्झौता देखाएर अनुमानको आधारमा देशभर राखिएका होर्डिङ बोर्ड, भित्ते लेखन, स–साना साइनबोर्ड लगायतको लगत देखाएर पैसा असुल्ने काम विज्ञापन एजेन्सीहरुले गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहसँग निश्चित रकम तिर्ने गरी सम्झौता गर्ने र विज्ञापनदाताबाट अस्वाभाविक रकम उठाउने होडबाजी नै चलेको छ।