काठमाडौं– पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदमा रहँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई घुसपैठ गराएको र मन्त्रालयको सिसीटिभी फुटेज गायब पारेको आरोप खारेज गरेका छन्। बिहीबार बिहान संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बयान दिँदै उनले आफूविरुद्ध लागेका सबै आरोप अस्वीकार गरेका हुन्।
समितिका एक सदस्यका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले आफूले करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको तथा सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेको आरोप गलत भएको दाबी गरे। ‘जनार्दनले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप अस्वीकार गर्नुभयो। सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेको आरोप पनि अस्वीकार गर्नुभयो’, ती सदस्यले भने।
यसअघि पदबाट राजीनामा दिने बेला पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि शर्माले गत २२ असारमा अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करका दर हेरफेर गरेको विषय बाहिर आएपछि संसद्ले ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो।
समितिले यो प्रकरणमा मुछिएका विभिन्न व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्ने क्रममा बिहीबार निवर्तमान मन्त्री शर्मासँग सोधपुछ गरेको हो। शर्माले बजेट निर्माणमा मन्त्रालयका अधिकारीबाहेक अन्य असम्बन्धित व्यक्ति कोही पनि संलग्न नभएको दाबी गरे।