काठमाडौं– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयक अघि बढाउन सभामुख अग्नि सापकोटालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित सभामुख सापकोटाको कार्यकक्षमा चेम्बर प्र्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ११ विधेयक अघि बढाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहित पदाधिकारीले सभामुख सापकोटासंग विचाराधीन अवस्थामा रहेका धेरै विधेयक रोकिँदा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिपय समस्या सम्बोधन हुन नसकेको बताए।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्नेसम्बन्धी विधेयक अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्नेसम्बन्धी ऐन पनि अर्थ समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको चेम्बरले जनाएको छ।
बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि अर्थ समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकाले संघीय निर्वाचनअघि अर्थसँग सम्बन्धित सबै विधेयक पारित गर्न पहल गरिदिन अध्यक्ष मल्लले सभामुखसमक्ष आग्रह गरे।
उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं प्रतिनिधिसभा र संसदीय विभिन्न समितिमा रोकिएका अर्थतन्त्र सम्बन्धित सवै विधेयकलाई संघीय निर्वाचनअघि पारित गराउन सभामुखसँग आग्रह गर्छौं।’
सभामुखसँगको भेटमा अध्यक्ष मल्लले मुलुकका व्यवस्थित ढंगले गाँजाको खेती गर्ने वातावरण बनाउनसमेत आग्रह गरे। गाँजाको व्यवस्थित उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिए वर्तमान व्यापार घाटा कम गर्न सकिने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ।
गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई तत्काल अघि बढाउन पनि अध्यक्ष मल्लले सभामुख सापकोटाको ध्यानकर्षण गराए। संघीय निर्वाचनअघि अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै विधेयक पारित भए मुलुकको आर्थिक क्षेत्रले निकास पाउने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ।
चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटमा सभामुख सापकोटाले रोकिएका विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सभामुख सापकोटाले भने, ‘केही विधेयकलाई अघि बढाउन सम्बन्धित निकायमा भनिसकेको छु। बजेटसँग सम्वन्धित विधेयक करिब–करिब सकिएको छ। ऋरू विधेयकलाई पनि अड्काउनुहुन्न भन्नेमा सचेत छु।’
छलफलमा अड्किएका आर्थिक विधेयकका सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिका सभापतिसँग जानकारी लिने सभामुख सापकोटाले प्रतिबद्धता जनाए। सबै आर्थिक विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन पहल गर्ने सभामुख सापकोटाको भनाइ छ।
सभामुखसँगको भेटमा चेम्बर पदाधिकारीले केही विधेयक संसदीय समितिमा झन्डै चार वर्षदेखि रोकिएकाले यसले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर गरेको बताए।