काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा पछिल्लो समय आएको विनाशकारी बाढी, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा विकास संकटबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताए। जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र अन्य जोखिम बढाइरहेको भन्दै उनले अब चेतावनी सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले बाढीबाट कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै पुनःस्थापनाको आवश्यकता नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको बताए।
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको उल्लेख गर्दै शाहले जलवायु न्यायका लागि बढी योगदान गर्ने र बढी क्षमता भएका देशले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थान संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। यसमार्फत हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण, तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान र विपद्का बेला सीमापार सहायता समन्वय गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
जलवायु विपद्बाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई ऋणभन्दा पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै उनले विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको बताए।
सम्बोधनका क्रममा शाहले न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्था, बहुपक्षीय सहकार्य, साना तथा गरिब मुलुकको प्रभावकारी आवाज र विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता पनि औँल्याए। उनले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र नागरिकलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नु रहेको बताए। साथै, जलवायु जोखिमसँग जुध्न पूर्वतयारी, बलियो पूर्वाधार, बीमा, नवप्रवर्तन र पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने कामना गरेका थिए।