बजेट विवाद : समितिले मगायो रि–स्टोर हुने सफ्टवेयर

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयमै बाहिरका व्यक्ति लगेर करका दर हेरफेर गराएको घटना छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयको सिसीटिभी फुटेज ‘रिस्टोर’ हुने सफ्टवेयर मगाएको छ।

समितिको सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा प्राविधिक बोलाएर सफ्टवेयरमा भएका फुटेज हेर्न लागिएको समितिका एक सांसदले बताए। आइतबार समितिको टोली अर्थ मन्त्रालय पुग्दा त्यहाँका प्राविधिकले फुटेज नभएको बताएका थिए।

‘अर्थका प्राविधिकले पटक–पटक हामीसँग क्षमता छैन भन्नेबाहेक केही जवाफ दिएनन्। उनीहरूले केही जवाफ नदिएपछि हामीले सफ्टवेयर मगाएका हौं,’ ती सांसदले भने, ‘अहिलेसम्म डिलिट गरिसके अथवा नदिएका हुन् भनेर हामीले हेर्दै छौं।’

गृह मन्त्रालयको नियमावलीमा तीन महिनासम्म सिसीटिभी फुटेज राख्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अर्थले राख्ने नगरेको समितिका अर्का एक सांसदले बताए। समितिले गत शनिबारदेखि अर्थ मन्त्रालयको सिसीटिभी फुटेजको अध्ययन थालेको हो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको हो। संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।