हतियार खरिदमा संसदीय समितिको चासो, सरकारसँग माग्यो विवरण

काठमाडौं- सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँका हातहतियार तथा गोलीगट्ठा खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसमा संसदीय समितिले चासो देखाएको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले हतियार खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले दुवै मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै हतियार खरिदको औचित्य, आवश्यकता, पूर्वयोजना, स्रोत व्यवस्थापन, लागत अनुमान, दरलगायतका सबै विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयबाट विवरण आएपछि अर्थ समितिको बैठक बस्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने बताइएको छ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि हतियार खरिद गर्न बजेटको व्यवस्था नभए पनि सरकारले रकमान्तर गरेर खरिद गर्न खोजेको हो। मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएका बेला राजनीतिक शक्ति केन्द्र र बिचौलियाको योजनामा सरकारले हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारले गुपचुप हतियार खरिद गर्न लागेको विषय सार्वजनिक भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रश्न उठाएका छन्। सोमबार काठमाडौंमा सम्पादकहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका ओलीले बजेटमा सेटिङ, हतियार खरिद आदि पछिल्ला घटनाक्रमको उदाहरण दिँदै यस्तै अवस्था रहे मुलुक श्रीलंकाको स्थितिमा पुग्ने चेतावनी दिए।

'व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर बजेट बनाइन्छ। अहिले हतियार खरिदका कुरा आएका छन्। अनधिकृत मान्छे ल्याएर अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्ने गरी अवाञ्छित तत्व घुसाउने काम भयो। हतियार खरिद प्रकरणमा चलाइएका र गरिएका कुराको पृष्ठभागबाट कसैको समर्थन छ,' ओलीले भने।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमालेका सांसद नवराज सिलवालले सत्ता गठबन्धनका नेता र बिचौलियालाई पैसा आवश्यक परेपछि हतियार खरिद गर्न लागेको आरोप लगाए। नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजीसमेत रहेका सिलवाललले हतियार किन्ने प्रक्रिया नरोकिए राष्ट्रघात हुने दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध जनता जाग्नुपर्ने बताए।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने नेपाल प्रहरीलाई हातहतियार तथा गोलीगठ्ठाको चरम अभाव रहेकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढेको बताएको छ। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत ७ वर्षदेखि प्रहरीका लागि हातहतियार खरिद नहुँदा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा हातहतियारको चरम अभाव झेल्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्।

‘समय–समयमा जनधनको क्षति हुने, शान्ति र अमनचयन खलबल्याउने प्रकृतिका दंगाफसाद, सार्वजनिक अशान्ति, हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउन प्रयोग हुँदै आएका कम घातक हातहतियार, छोटो दूरीका पेस्तोल, सटगन र ग्याससेलहरू आवश्यक रहँदै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मौजुदा हातहतियार खटिने जनशक्तिलाई अपुग हुने, पुरानो भई काम नगर्ने, बिग्रने र मिति समाप्त हुने हातहतियारलाई क्रमशः विस्थापित गरी मिति सकिएका ग्यासगनको प्रयोगमा उठ्न सक्ने प्रश्नचिह्नसमेतका आधारमा अत्यावश्यक ग्याससेल, व्यक्तिगत सुरक्षामा प्रयोग हुने साना हतियार र भीड नियन्त्रणमा समेत प्रयोगमा आउने कम जोखिमयुक्त हातहतियार खरिद अत्यावश्यक रहेको छ।’