मौद्रिक नीतिमा कर्जा निक्षेप अनुपात बढाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव

काठमाडौं– नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले आगामी मौद्रिक नीतिमा सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) बढाएर ९५ प्रतिशत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। बिहीबार सिविफिनले गरेको कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिमा सिडी रेसियो ९० बाट बढाएर ९५ प्रतिशत गर्नुपर्ने वा एक वर्षका लागि पुरानै व्यवस्था सीसीडी कायम गर्नुपर्ने सुझाएको हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म नेपालमा सिडी नभएर सीसीडी रेसियो लागू भएको थियो। यो ८० प्रतिशत थियो भने त्यहाँ निक्षेपसँग पुँजी पनि गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो।

तर राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्दै चालू आर्थिक वर्षदेखि सीसीडी हटाएर सीडी अनुपात लागू गरेको छ। सोही कारण तरलता संकट भएको बैंकर्सहरूको ठम्याइ छ। सिविफिनले भनेको छ, ‘करिब १ वर्षदेखि निक्षेप वृद्धिमा कमी आएको, केही समययता कर्जा प्रवाह लगभग रोक्दा पनि सिडी रेसियोको अनुपात लगभग ९० प्रतिशत माथि हुने अवस्था आएकाले आगामी १ वर्षसम्मलाई ९५ प्रतिशत कायम राखिए सबैतिर सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले पनि यो व्यवस्था उचित छ।’

त्यस्तै, सिविफिनले सिडी रेसियो बढाउँदा आउने ५ प्रतिशत तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। यो व्यवस्थाले उत्पादकत्वमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्न गई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने सिविफिनको दाबी छ।

सिविफिनले स्थानीय निकायको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।

यस्तै, अनावश्यक र विलासिताका वस्तु आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने, विप्रेषण आप्रवाहमा विशेष व्यवस्थापन गर्ने, विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित योजना ल्याउने, विप्रेषणमा विशेष ब्याजदर उपलब्ध गराउने, बिमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, विदेश गएकाहरू नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहे निजको क्षमतालाई विश्लेषण गरी बचत गरेको रकमको दसौं गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन आईपीओमा आरक्षण व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजनाजस्ता व्यवस्था लागू गर्न सिविफिनले सुझाव दिएको छ।

बैंकहरूको लाभांश वितरणमा उनीहरूकै अधिकार हुनुपर्ने, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा उत्पादनजन्य उद्योगमा केन्द्रित गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणभन्दा उत्पादनजन्य उद्योगमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदर ४ प्रतिशत कम हुनुपर्ने, महिलाले आफ्नो नाममा २५ लाख रुपैयाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दा उक्त रकमको स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि परियोजना गर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई स्रोत खोज्न नहुने, फजुल खर्च र अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै बचत प्रोत्साहन गर्नेजस्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने संस्थाले माग राखेको छ।