जनार्दनमाथि कसरी हुन्छ छानबिन?

काठमाडौं- निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्दा बिचौलियालाई घुसपैठ गराएको आरोप लागेपछि प्रतिनिधि सभाले ११ सदस्यीय विशेष समिति बनाएको हो। समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न १० दिन पाएको छ। १० दिनमा काम नसिकए सभामुखले म्याद थपको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। 

समितिमा एमाले खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, नेपाली कांग्रेसका पुष्पा भुसाल र सीताराम महतो, नेकपा माओवादीका देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सरला यादव, जनता समाजवादी पार्टीका सुरेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन्।

समितिको पहिलो बैठकले सभापति/संयोजक तय गर्छ। समितिको प्रतिवेदनले निकालेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था कारबाही भोग्नुपर्ने व्यवस्था छैन।

बैठकको गणपुरक संख्या र निर्णयका लागि ५१ प्रतिशत रहन्छ। फरक मत आए सोसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरिन्छ। छानबिनका क्रममा प्रमाण जुटाउने, सम्बन्धित निकायबाट डकुमेन्ट मगाएर अध्ययन गर्ने, सम्बन्धित पदाधकारीसँग सोधपुछ लिने, सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर अवलोकन गर्ने लगायतका काम समितिले गर्न सक्दछ। समितिले सीसीटिभी फुटेज हेर्न सक्छ। डिलिट भएको भए त्यसलाई रिट्राइभ गर्नेसम्मका काम गर्न सक्छ। समितिले विशेषज्ञसँग पनि छलफल गरी सहयोग लिन सक्छ।

अर्थमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्हरुमाथि विशेष समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यसउपर सभामा छलफल गरी सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्छन्। सभाले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्छ। संसद सचिवालयले समिति सभापतिलाई कार्यालय, बैठक कक्ष, गाडीलगायतका सुविधाको व्यवस्था गर्छ।

शर्माले बुधबार दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ।