क्रसहोल्डिङ भएका बिमा कम्पनीलाई मर्जरमा जान दबाब

काठमाडौं– एकै व्यक्ति वा समूहको दुई वा सोभन्दा बढी ठाउँमा सेयर भएको (क्रसहोल्डिङ) कम्पनीलाई मर्जरमा लैजान बिमा समितिले दबाब दिएको छ। समितिले बिमा कम्पनीको संख्या कम घटाउने आशयका साथ क्रसहोल्डिङ भएका कम्पनीलाई सकेसम्म मर्जरमा लैजान जोड दिन थालेको हो।

समितिले बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ। आगामी चैत मसान्तसम्म जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई साढे २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनैपर्ने निर्देशन दिएको छ। 

चुक्ता पुँजी वृद्धिको माध्यमबाट कम्पनीहरूलाई मर्जरका लागि संख्या घटाउने समितिको मुख्य उद्देश्य हो। समितिले संस्थाको सञ्चालन लागतमा कमी, गुणस्तरीय बिमा सेवा विस्तार, सहज बजार विस्तार, जोखिम धारण क्षमतामा वृद्धिलगायत फाइदा ‍औंल्याएर कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिरहेको छ। संस्थाको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा वृद्धि, कारोबार लगानीमा विविधता, शाखा विस्तार र सञ्चालनमा सहज, पुँजी पर्याप्तता, नाफा घटाउन तथा जोखिम घाटा घटाउन सहज, प्राविधिक रूपमा सबल तथा नियमन गर्न सहज हुने भन्दै बिमा कम्पनीको संख्या घटाउन समितिले जोड दिएको हो। 

समितिले क्रसहोल्डिङ भएका कम्पनीलाई मर्जरको बाटोसमेत औंल्याइएको छ। ‘बीमक दर्ता तथा बिमा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका’मा एउटा लगानीकर्ता वा एकाघरका सदस्यको नाममा १५ प्रतिशत बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ। अर्काेतर्फ एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशत लगानी गरेका लगानीकर्ताले उस्तै प्रकृतिको अर्को बिमा कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ। 

यद्यपि कम्पनीहरूमा भएको लगानी क्रसहोल्डिङका लागि छुट्याइएको निर्धारित सीमाभन्दा बढी हिस्सा रहेको छ। 

समितिले पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेपछि यसको विरोधसमेत भएको थियो। समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने मर्जरमै गएर पुँजी वृद्धि गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। कम्पनीहरूले जोखिम वहन गर्न सक्नेभन्दा बढी व्यवसाय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट गरेको आशय उनले व्यक्त गर्दै आएका छन्। यसको अन्त्यका लागि चुक्ता पुँजी वृद्धि र संख्या कम गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ। यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ, समितिले बिमा कम्पनीहरूको संख्या मर्जरको माध्यमबाट घटाउन चाहेको देखिन्छ। 

समितिले मर्जरमा जाने कम्पनीलाई विविध छुटको समेत व्यवस्था गरेको छ। मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने कम्पनीमा सीईओको ‘कुलिङ’ अवधि लागू नगर्ने, मर्जरपछि सीईओको कार्यकाल पहिलो हुने, मर्जरपछि पनि पुँजी नपुगे तोकिएको पुँजी पुर्याउन थप १ वर्ष समय दिनेलगायतका छुट सुविधा दिइने बताएको छ। 

बिमा कम्पनी मर्जरमा गए क्रसहोल्डिङ हटाउन तथा १५ प्रतिशतको सीमा कायम राख्न २ वर्ष समय थप्ने, व्यवस्थापन खर्चको सीमा नाघे छुट दिने, दुई सञ्चालकलाई दुई वर्षसम्म सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गर्न सकिनेलगायतका सुविधा दिने गरी समितिले मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको हो। 

त्यसो त समितिले पछिल्लो पटक असार पहिलो साता ९ वटा बिमा कम्पनीलाई क्रसहोल्डिङ हटाउन निर्देशन दिएको थियो। समितिले क्रसहोल्डिङ नहटाए मर्जरमा जानुपर्ने गरी निर्देशन दिएको हो। 

समितिले ३ निर्जीवन बिमा कम्पनी र ६ जीवन बिमा कम्पनीलाई क्रसहोल्डिङ हटाउन निर्देशन दिएको छ। जीवन बिमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ, सूर्या लाइफ, ज्योति लाइफ, आइएमई लाइफ, एलआईसी नेपाल र रिलायबल नेपाल लाइफमा क्रसहोल्डिङ घटाउन निर्देशन दिइएको छ। 

नेपाल लाइफको चुक्ता पुँजी समितिले निर्धारित गरेबमोजिम यसअघि नै पुगिसकेको छ। नेपाल लाइफमा विशाल ग्रुपको १४ प्रतिशत लगानी छ भने संघाई परिवारको करिब २० प्रतिशत छ।

यस्तै, विशाल ग्रुपले लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेसन (नेपाल)मा २५ प्रतिशत र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा ३० प्रतिशत लगानी गरेको छ। 

बिमा कम्पनी मर्जरमा गए क्रसहोल्डिङ हटाउन तथा १५ प्रतिशतको सीमा कायम राख्न २ वर्ष समय थप्ने, व्यवस्थापन खर्चको सीमा नाघे छुट दिनेलगायतका सुविधा दिने गरी समितिले मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। 

समितिले निर्देशन दिएका ३ वटा बिमा कम्पनीमा विशाल ग्रुपको लगानी रहेको छ। एलआईसी नेपाल भारतीय कम्पनी हुँदा मर्जरमा नजाने भएको छ। बाँकी रहेको सूर्या लाइफले ज्योति लाइफसँग मर्जरमा जाने सहमति गरिसकेको छ। ज्योति लाइफमा एशा अग्रवाल र नितेश अग्रवालको १८/१८ प्रतिशत बढी सेयर स्वामित्व छ। 

त्यस्तै, रिलायबल नेपाल र आइएमई लाइफमा ग्लोबल आईएमई बैंकको क्रमशः १४.२९ र १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। 

यसैगरी समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीतर्फ नेपाल इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सलाई क्रसहोल्डिङको सीमा हटाउन निर्देशन दिएको छ। 

व्यवसायी चन्द्र ढकाल र उनकै लगानीको आइएमई ग्रुपको नेपाल इन्स्योरेन्समा १५.६६ प्रतिशत र आइएमई जनरलमा १४.२८ प्रतिशत लगानी रहेको छ।  प्रुडेन्सियलमा पनि आइएमई ग्रुपकै घरानाको लगानी रहेको छ। 

यसले गर्दा आईएमई जनरल, प्रुडेन्सियल र नेपाल इन्स्योरेन्स मर्जरमा जाने तयारीमा छन्। यी ३ कम्पनी मर्जर भएपछि चुक्ता पुँजी साढे ३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ। यसपछि समितिको संख्या घटाउने योजना र कम्पनीहरूलाई चुक्ता पुँजी बढाउने चटारो दुवैको समाधान हुनेछ। 

अझै पनि केही बिमा कम्पनी साझेदारको खोजीमा रहेका छन् भने केही कम्पनी संस्थापकबाट रकम थप्ने तयारीमा छन्। महालक्ष्मी र प्रभुले संस्थापकबाटै रकम थपेर पुँजी बढाउने सम्भावना देखिएको छ। यता समितिले सकेसम्म बिमा कम्पनीहरूबीचको मर्जरलाई नै प्राथमिकता दिँदै आएको छ। 

बिमा कम्पनीहरूको क्रसहोल्डिङ अवस्था

निर्जीवन बिमा कम्पनीमा क्रसहोल्डिङको अवस्था

कुन कम्पनीमा कसको लगानी कति ?