सर्वोच्चको पूर्ण फैसलापछि दलका शीर्ष नेताहरुले भने- निजगढ बन्छ

काठमाडौं- निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको चार दिनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु निजगढ विमानस्थल पुगेका छन्। वातावरणीय क्षति न्यून हुने गरी उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माणकार्य अगाडि बढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै सरकारबाट भएका यसअघिका सम्पूर्ण निर्णय खारेज भएका छन्। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह, मनोकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्न कुनै आदेश दिएको छैन।

विकास निर्माणमा केही वातावरणीय क्षतिलाई स्वाभाविक मान्दै अदालतले क्षति न्यूनीकरणको हरसम्भव प्रयास गर्न आदेश दिएको छ। पाँचजनाको इजलासमा दुईजना न्यायाधीश असहमत भएका छन्। न्यायाधीश कार्की र शर्माले न्यूनतम क्षतिसहित विमानस्थल बन्‍नुपर्ने र प्रस्तावित सहरबनाउन नहुने स्पष्ट निर्णय दिएका छन्। 

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनका नेताहरु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव शनिबार निजगढ विमानस्थल निर्माणस्थल पुगेका हुन्। उनीहरुले एक स्वरमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रहसमेत गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष माधव नेपालको विशेष चासो रहेको निजगढ विमानस्थल निर्माणाधिन स्थलको अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको बताएका हुन्। विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निजगढ विमानस्थललाई पूर्णता दिइनेसमेत उनले बताएका छन्। 

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए। यो विमानस्थल समयमै निर्माणको प्रक्रिया सुरु नभए करोडौँको लगानी अलपत्र पर्ने र फास्ट ट्र्याकको औचित्य पुष्टि नहुने भएकोले कुनै पनि हालतमा निजगढ विमानस्थल निर्माण हुनुपर्ने बताए। यस विमानस्थल निर्माणप्रति सरकारले देखाएको चासोलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको प्रचण्डले बताए।

त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सर्वोच्चको आदेशले विमानस्थल निर्माणमा रोक नलगाएको स्पष्ट पारे। सर्वोच्चको पूर्ण पाठ हेर्दा वातावरण र पूर्वाधार विकासबीच सन्तुलन कायम गरेर विमानस्थल निर्माण गर्न सकिनेमा नेपालले जोड दिए। त्यसैगरी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ५०-६० वर्षपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। यस विमानस्थल निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्नेमा यादवले जोड दिएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठले निजगढमा विमानस्थल बन्न रोक नलगाएको निष्कर्षपछि शीर्ष नेताहरूले पहिलो पटक निर्माणक्षेत्रको भ्रमणमा गरेका हुन्।  सो अवसरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरू निजगढ विमानस्थल क्षेत्रको अवलोकनका लागि निजगढ पुगेका थिए।

अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणको पूर्वतयारीमा तीन अर्ब खर्च भइसकेको छ। व्यक्तिको नाममा रहेको एक सय १० बिघा जमिनमध्ये ७० बिघाको मुआब्जा वितरण गरेर चार किल्ला छुट्याई तारबार लगाउने काम सम्पन्‍न भइसकेको छ। विमानस्थलको दुईतिरबाट बग्ने बकैया र पसाहा नदी नियन्त्रणको काम पनि करिब सम्पन्‍न भएको छ।  

सर्वोच्चले पनि न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाउन बाटो खोलेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा आएको सर्वोच्चको पूर्ण फैसलाले यो विमानस्थल निर्माणलाई अघि बढाउन बाधा गरेको देखिँदैन। फैसलाले सीधै नभने पनि घुमाउरो रूपमा निजगढ अघि बढाउन सकिने बाटो खुला गरिदिएको छ। तीनजना न्यायाधीशको फैसलाले अध्ययन गर्नु, उपयुक्त ठाउँमा बनाउनु, वातावरणको कम क्षति गर्नु, इआइए फेरि गर्नु भनेको छ। दुईजना न्यायाधीशको फरक मतमा चाहिँ निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने, तर इआइए भने नयाँ गर्नुपर्ने भन्‍ने छ। 

निजगढ विमानस्थलको पृष्ठभूमि

नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड नेपिकोन–इरादले सन् १९९५ मा नेपालभर विभिन्‍न आठ ठाउँमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी बाराको निजगढमा दोस्रो विमानस्थल बनाउन उपयुक्त ठहर गरेको थियो। त्यसको १० वर्षपछि सन् २००५ मा नेपिकोन–इराद जेभीले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) गरी एक खर्ब २० अर्ब लगानी लाग्‍ने सुझाएको थियो। ६ वर्षपछि सन् २०११ मा कोरियन कम्पनी एलएमडब्लूले सन् २०११ (२०६८)मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी, एरोसिटीसहितको विमानस्थल बनाउन करिब ६ खर्ब लाग्ने अनुमान गर्‍यो।  

त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि निजगढ विमानस्थलका लागि लगातार बजेट विनियोजना हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा पहिलो पटक जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको थियो। 

क्यानले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १० जेठ ०७५ मा स्वीकृत गरेको थियो भने ०७६ मा लगानी बोर्डको बैठकले निजगढ एयरपोर्ट स्विस कम्पनी जुरिच एयरपोर्टलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। 

एक वर्षसम्म समय थप्दा पनि जुरिचले प्रस्ताव पेस नगरेपछि क्यानले माघ ०७७ मा विमानस्थल आफैँ बनाउने निर्णय गरेको थियो। पाँच चरणमा निर्माण सम्पन्‍न गर्ने गरी निजगढको गुरुयोजना तयार, डिजाइन र डिएफएसको काम हुँदै, आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानी र निर्माणको ढाँचा टुंग्याई ०८०/८१ देखि निर्माण थाल्ने तयारी भएको थियो। १२ जेठ ०७९ मा सर्वोच्च अदालतबाट निजगढमा विमानस्थल बनाउन निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो भने १५ असार २०७९ मा सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ दिँदै न्यून वातावरणीय क्षति हुने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गराएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको हो।