काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले २०७९ जेठ २० देखि असारमसान्तसम्मको पूर्वाधार करबापत तिरेको रकम नेपाल आयल निगमलाई फिर्ता गर्ने भएको छ।
निगमले मागेअनुसार तत्कालै ८ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका सञ्चारविज्ञ अजित अधिकारीले बताए।
यसअघि सरकारले पेट्रोलियम कारोबारबाट उठाउँदै आएको पूर्वाधार कर स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक ऐनमा यथावत राखिएकामा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भन्सार बिन्दुमा निगमले तिरेको पूर्वाधार कर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। हालसम्म ८ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना पुगेको भन्दै निगमले यस्तो रकम मागेको थियो।