गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई घुमाउरो पारामा भने- वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिले धेरै सहयोग गर्न सक्दैन

काठमाडौं- मौद्रिक नीति बनाइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार आफ्नै कार्यकक्षमा भेटेका छन्। मौद्रिक सर्वोच्च अदालतले गनर्भर अधिकारीलाई पुनर्स्थापना गरेपछिको गभर्नर अर्थमन्त्रीको यो पहिलो भेट हो। 

भेटका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेयर लगानीकर्ताहरुले उठाउँदै आएको सेयर धितो कर्जामा राखेको ४/१२ करोडको सिमा हटाउन र बैंकहरुले राख्दै आएको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) हटाएर कर्जा-निक्षेप तथा सम्पत्ति अनुपात (सीसीडी) नै पुनः कायम गर्नुपर्ने मागको व्यवस्थापन गर्न भनेका थिए। 

जवाफमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीति कसिलो आउने र मन्त्रीले उठाएको माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट संकेत हुने गरी जवाफ  दिएका थिए। उनले देशको अर्थतन्त्र भिरको डिलमा पुगेको र जुनसुकै बेला लड्न सक्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीति माग घटाउनमा केन्द्रित हुने बताए। 

उनले देशको बाह्य अवस्था, कमजोर डलर सञ्चिति, घट्दो शोधनान्तर र चालु खाता घाटा, बढ्दो व्यापारघाटा र मूल्यवृद्धिको अवस्थाबारे बताउँदै ब्याजदरमा वृद्धि र ऋणको विस्तार कम गर्ने नीति अख्तियार गरिने घुमाउरो पारामा जवाफ दिएका थिए। 

यसअघि पनि गभर्नर अधिकारीले अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय आर्थिक परिदृष्य उल्लेख गर्दै बताउँदै यसवर्षको मौद्रिक नीतिले सरकारको वित्तीय नीतिलाई धेरै सहयोग गर्न नसक्ने बताउँदै आइरहेका छन्। 

उनले व्यापारघाटा बराबरको डलर आयात नहुने हो भने नेपाल छिट्टै श्रीलंकाजस्तो हुने चेतावनी दिइसकेका छन्। त्यसैले आगामी मौद्रिक नीति आयात रोक्नमा केन्द्रित हुने र मुद्रा प्रवाहलाई रोक्ने खालको कसिलो नीति आउने संकेत गरेको छलफलमा सहभागी भएका एक अधिकारीले जानकारी दिए। उनले केही दिन अगाडि भएको एक कार्यक्रममा आगामी मौद्रिक नीति व्यक्ति वा समूहभन्दा पनि देशलाई शिरमा राखेर बनाइने भावुक जवाफ दिएका थिए।  

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेती, बैंक वित्त विज्ञ सल्लाहकार डा. शालिग्राम पोखरेल, सचिवहरु मधुकुमार मरासिनी, कृष्णहरि पुष्कर, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना पनि सहभागी थिए। 

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले आइतबारको बिदाले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेकोले निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।