विश्व बैंकले सडक पूर्वाधारको स्तरोन्‍नतिका लागि नेपाललाई ३४ अर्ब ७३ करोड प्रदान गर्ने

काठमाडौं- विश्‍व बैंकले नेपाललाई सडक पूर्वाधार विकासका लागि २७५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात (३४ अर्ब ७३ करोड १६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ) प्रदान गर्ने भएको छ। विश्व बैंकले बुधबार नेपाल र बंगलादेशको क्षेत्रीय व्यापार र कनेक्टिभिटीको सुधारका लागि १.०३ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात एक खर्ब ३० अर्बभन्दा भन्दा बढी रकम स्वीकृत गरेको हो। 

विश्व बैंकले दक्षिण पूर्वी एशियामा द्रुत गतिमा यातायात र व्यापारको कनेक्टिभिटी (एक्सेस) कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त रकम प्रदान गर्न लागेको हो। जसमा बंगलादेशका लागि ७५३.४५ मिलियन अमेरिकी डलर र नेपालका लागि २७५ मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भएको हो। 

नेपाललाई प्रदान गरिने रकम पूर्व-पश्‍चिम राजमार्थ अन्तर्गत बुटवल-गोरसिंगे-चनौटाको सडकको स्तरोन्‍नति गरी चार लेनको बनाइने भएको छ। यसले यात्रा ३० प्रतिशत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस परियोजना अन्तर्गत उक्त सडक क्षेत्रमा महिला उद्यमीहरुलाई केन्द्रित गरी तीनवटा बजार स्थापना गरिने भएको छ। उक्त बजारमा महिलाहरुका लागि छुट्टै शौचालय, नि:शुल्क वाइफाइ, डिजिटल बुलेटिन बोर्डको पनि व्यवस्था गरिने भएको छ। 

त्यसैगरी यही परियोजना अन्तर्गत विरगन्‍ज र भैरहवा सीमा नाकामा व्यापार बढाउन र भन्सारको प्रक्रियालाई छोट्याउन पनि सहयोग गर्ने भएको छ। विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हडाड-जेरभोसले भने, 'नेपालसँग क्षेत्रीय व्यापार र निर्यातको ठूलो सम्भावना छ। यस परियोजनाले हरित, लचिलो र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्न प्रदेशहरू र क्षेत्रीय रूपमा नेपाल र अन्य देशहरूबीच राम्रो कनेक्टिभिटी र व्यापारको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्नेछ।' 

त्यसैगरी बंगलादेशमा पनि ४३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्‍नती गर्नका लागि एक्सेस परियोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गतको कामहरु गरिने भएको छ। यस परियोजनाको दोस्रो भरणमा भुटानलाई सहयोग गरिनेसमेत बताइएको छ। एक्सेस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य सहज व्यापारका लागि सहयोग गर्ने रहेको छ। 

यही असार ७ गते मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का मान्जेस्तुले काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित विश्व बैंकको नयाँ क्षेत्रीय कार्यालयको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। यो कार्यालयको उद्घाटनपश्चात् श्रीलंकामा अवस्थित उपक्षेत्रीय कार्यालय विधिवत् रूपमा नेपालमा सरेको हो। अब यही कार्यालयबाट नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाको कार्य सञ्चालन हुनेछ।

सन् १९६९ मा विश्व बैंकबाट पहिलोपटक १७ लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग लिएकोमा हाल विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित २५ आयोजनाहरूमा करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले जनाएको छ।