काठमाडौं– नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको बजेट वक्तव्य मार्फत सवारी साधनहरुको वार्षिक करमा गरेको भारी वृद्धि खारेज गर्न माग गरेको छ।
साथै ६–६ महिनामा सवारी साधनहरु जाँचपास गर्नुपर्ने नीति पनि अव्यवहारिक र जनतालाई दुःख दिने झन्झटिलो भएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग नाडाले गरेको छ।
नाडाका अध्यक्ष ध्रुब थापाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटवार्ता यस्तो माग गरेको हो। नाडाले विगतदेखि नै सम्पूर्ण प्रदेशहरुमा सवारी साधनहरुको कर समान हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। सोही अनुसार केही महिना अघि मात्रै ७ वटै प्रदेशका मन्त्रीहरुको बैठक बसी सबै प्रदेशहरुमा समान सवारी कर लागू गर्ने सहमति समेत भएको थियो।
तर सो सहमति विपरित अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र एकतर्फी रुपमा भारी मात्रामा सवारी कर वृद्धि गर्नुका साथसाथै ६–६ महिनामा सवारी जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।