काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
काठमाडौं स्कुल अफ ल का विद्यार्थीद्वय प्रदीक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
लोकतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर सार्वजनिक विषयमा तत्काल केही नगरे नेपाली जनताले संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र नै अर्थहीन भई अपूरणीय क्षति हुने दाबीसहित प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न र बालिग मताधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक सबै उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन रिट दायर गरेको रिट निवेदक केसी र पोखरेलले बताए।