एमाले प्रदेश सांसद खातुन पदमुक्त हुने

विराटनगर- प्रदेश १ एमाले सांसद गुलेफुन खातुन पदमुक्त हुने भएकी छिन्। समानुपातिक सांसद खातुनलाई उच्च अदालत विराटनगरले सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। 

मोहियानी हकको जग्गा एकलौटी बनाउनलाई कागजात जुटाउने क्रममा मोरङको साबिकको कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको हस्ताक्षर र सरकारी छापा किर्ते गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले २०७४ वैशाख ३१ गते खातुनलाई १ वर्ष कैद सजाय र ५० रुपैयाँ जरिवानाको सुनाएको थियो। 

जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उनले २०७४ भदौ १९ गते उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएकी थिइन्। उच्चले पनि दोषी ठहर गर्दै खातुनलाई २०७६ पुस ९ गते १ वर्ष कैद र १४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।

खातुनसहित उनका पति शेख सिलबर मियाँ, कदमाह गाविसका खरिदार विजयकुमार कामत र पियन दीपचन्द्रकुमार मण्डललाई समेत जिल्ला अदालतले जनही १ वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। 

किर्ते मुद्दामा दोषी देखिएपछि कामत र मण्डललाई सरकारी कर्मचारी भएका कारण थप २ वर्ष सजायको फैसला भएको थियो। उच्च अदालतले खातुनका पति शेख सिल्बर मियाँलाई भने सफाइ दिइसकेको छ। 

सांसद खातुनले उच्चको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पुनः सुनुवाइको माग राखेर खातुनले २०७६ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी दिइन्। उच्चको फैसलाविरुद्ध इन्साफ दोहोर्‍याइ पाउँ भनेर निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले पुनः सुनुवाइका लागि निस्सा नदिएपछि उनी विरुद्ध उच्च अदालतले गरेको फैसला सदर भएको हो। 

खातुनले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुस्मालता माथेमाको इजलासले गत जेठ २५ गते निस्सा नदिने आदेश गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिन नमानेसँगै मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरकै फैसला सदर भएपछि खातुनले कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भएको हो। 

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उल्लेख भएको उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा नैतिकपतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्ति अयोग्य हुने उल्लेख छ। प्रदेशसभाको सदस्यमा निर्वाचित व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा पदबाट मुक्त हुने सोही ऐनको दफा १६ मा व्यवस्था छ। 

उच्च अदालतले खातुनलाई कैद सजायको फैसला गरेपछि उनी फरार भएकी थिइन्। प्रदेश सभामा उनको भौतिक उपस्थिति नदेखिए पनि प्रदेश सभाको हाजिरी किताबमा हाजिर गरेर नियमित रूपमा सेवा सुविधा लिँदै आइरहेकी छन्।