मौद्रिक नीति : उधारो नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न उद्योग संगठन मोरङको सुझाव

काठमाडौं- उद्योग संगठन मोरङले उधारो नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाउने मौद्रिक नीतिमा उक्त व्यवस्था गर्न संगठनका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका हुन्। 

नीजि क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उधारो कारोबारको नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योग व्यवसायीहरु प्रताडित हुँदै आएकोले सो व्यवस्था गर्न उनीहरूको माग छ। त्यस्तै उद्योग संगठन मोरङले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई सिडी रेसियोमा गणना गर्नुपर्ने पनि संगठनले उल्लेख गरेको छ। वित्तीय सन्तुलनको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म कम्तीमा २ वर्ष 'डेब्ट इक्वीटी रेसियो' कायम हुन नसकेका उत्पादनशील क्षेत्रका हकमा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने जोखिम व्यवस्थाको थप व्यवस्थालाई निलम्बन गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

त्यस्तै स्वदेशी तथा निर्यातमूलक उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मिल/मेसिनरीलगायतका सामग्रीको आयातका लागि वैदेशिक मुद्राको अभाव हुन नदिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक गर्नुपर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अङ्कमा नबढ्ने गरी कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि राष्ट्र बैंकमा सुझाव पेस गरेका छन्। 

उद्योग संगठन मोरङले अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापनका लागि उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा ५ वर्षका लागि स्थिर गरिनु गर्नुपर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजनालाई नै धितो मानी कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था र स्टार्टअप व्यवसायमा गरिने लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तोकिएको सिमासम्म अनिवार्य लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका २१ बुँदे सुझाव राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको हो।

यी हुन् सुझाव