संसदको चालु अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक पारित गर्न माग

काठमाडौं- नेहा थापा र निशा थापा स्नातकमा अध्ययनरत दिदीबहिनी हुन्। तर नागरिकता नभएकाका कारण स्नातक तहमा भर्ना हुन उनीहरूले सानो सास्ती खेप्नुपरेन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसले बल्लतल्ल स्नातक तहमा भर्ना हुन पाएपनि नागरिकता नभएकै कारण बैंक खाता खोल्ने, सवारी चालक लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन उनीहरूलाई समस्या छ। रोजगारीका लागि पनि उतिकै समस्या छ। स्नातक तहको अध्ययन पूरा हुँदा पनि नागरिकता नआए प्रमाणीकरण हुने वा नहुने भन्ने शंका कायमै छ। 

हाल २६ वर्ष पुगेकी पोखराकी युवती नागरिकता पाउनकै लागि आफू १८ वर्ष पुगेदेखि नै लड्दै आएको बताउँछिन्। नागरिकता पाउनुपर्ने आफ्नो हकका लागि उनले सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष भदौमा मुद्दा दायर गरेकी छन्। तर अझसम्म उक्त मुद्दामा पेशीमा मात्र चढेको छ। फैसला कहिले हुने भन्ने टुंगो छैन। शुक्रबार महिला, कानुन तथा विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पीडितहरूले आफूहरूका समस्या सांसदहरूलाई सुनाएका थिए। 

नागरिकता नपाएर पीडित बनेका व्यक्तिको समस्या समाधानका लागि वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता सुष्मा गौतम थापाले नागरिक बन्न योग्य व्यक्तिलाई कानुनको अभावमा अनागरिक बनाउन नहुने धारणा राखिन्। थापादिदीबहिनीलाई नागरिकता दिनू भनी असार १ गते बुधबार उच्च अदालत पाटनले फैसला गरेको उनले जानकारी दिइन्। अब उनीहरूलाई नागरिक बन्न सहज हुने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्। 

आमासँग मात्र बसेका बालबालिकाले नागरिकता पाउन नसकेको अधिवक्ता बिनु लामाले बताइन्। आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक छिटो पारित गरिनुपर्ने उनको माग छ। 

संसदको चालु अधिवेशनबाटै नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्। नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा कैयौँ व्यक्ति अनागरिक हुन बाध्य रहुपरेको भन्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले विधेयक विषयमा महिला सांसदसँग छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा अनागरिक भएर बाँचेकाको पीडा सम्बोधन गर्न चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्न माग गरेका हुन्। 

सांसद अनिता देवकोटाले गठबन्धन र विपक्षी दलसँग पनि सहमति जुटाएर नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक पारित गराउन सरकारलाई निरन्तर अनुरोध गरिरहेको जानकारी दिइन्। सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले हरेक विषयमा हुने दलीय राजनीति र स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रका कारणले नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक अघि बढ्न नसकेकाले सबै दलका शीर्ष नेतृत्वले सोच्ने बेला आएको बताइन्। 'बजेटको छलफलका क्रममा पनि नागरिकताको विषय धेरै उठेको छ, पितृसत्तावादी सोच र स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि यो समस्या जटिल बनेको हो,' उनको आरोप छ। 

सांसद समिना हुसेनले संविधानबमोजिम कानुनी व्यवस्था नहुँदा नागरिकता नपाउने बढेकाले निराश हुनेको सङ्ख्या पनि बढेको उल्लेख गरिन्। सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले आमाबाबु जन्मसिद्ध नागरिक भएर पनि छोराछोरी अनागरिक हुने गरेकाले समस्या समाधानका लागि विधेयक तत्काल पारित हुनुपर्ने माग गरिन्। यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पनि नागरिकता दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको विचार छ।          

सांसद लक्ष्मी चौधरीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सदनमा प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक पुगेकाले संसद्मा छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद मीनाक्षी झाले अरु देशका नागरिकले पनि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाले यस विषयमा छानबिन गर्न माग गरिन्। नेपालकै मुसहर समुदायले अझै नागरिकता पाउन नसकेको पनि सांसद झाले गुनासो गरिन्। 

विधेयक २०७५ साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएर छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। समितिले २०७७ असार ९ गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि यो विधेयकमाथिको कारबाही ठप्प छ।