प्रदेशमा खेलकुद बजेट : कतै योजना समेटिए, कतै बजेटबाटै गायब

काठमाडौं- संवैधानिक प्रावधानअनुसार सात वटै प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याइसकेका छन्। तर सात वटै प्रदेशका बजेटमा सदाझैं खेलकुदलाई कम महत्व दिइएको छ।

यद्यपि केही फाट्टफुट्ट राम्रा योजना भने समेटिएका छन्। गत वर्षको कोभिड–१९ महामारीबीच सार्वजनिक बजेटमा खेलकुदका लागि  एकाधबाहेक नयाँ योजना समेटिएनन्। यो आर्थिक वर्षका लागि ‘एक पालिका एक खेलग्राम’ बाहेक अधिकांश बजेट कटौती भए। खेलाडीको वृत्तिविकासको बजेट पनि धेरै प्रदेशले कटौती गरे। योजनाको नामै तोकेर लगातार बजेटमा समावेश हुँदै आएका कतिपय आयोजनालाई पनि यो बजेटले ‘समग्र पूर्वाधारको विकास’ शीर्षकमा खुम्च्याएको थियो।

तर अहिलेको बजेटले केही भए पनि ‘ठाउँ’ पाएको छ। झापाको आदिवासी रंगशाला, चितवनको रंगशाला, कोहलपुरको टेक्निकल सेन्टरदेखि सुदूरपश्चिमको फाप्लासम्मले प्रदेशको बजेटमा स्थान पाएका छन्।

यस्ता छन् विभिन्न प्रदेशको खेल बजेट

प्रदेश १ को बजेट

बजेटको १२४ र १२५ औं बुँदामा खेलकुदको विषय उल्लेख छ। दुई वर्षअघि ३० करोड विनियोजन भएकामा यो वर्षका लागि १५ करोड विनियोजन भयो। तर आउँदो आर्थिक वर्षको खेल पूर्वाधार र प्रतियोगिताका लागि कति–कति रकम छुट्याइएको हो, बजेटमा उल्लेख छैन।

समग्रमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। खेल पूर्वाधार विकास र खेलकुद गतिविधिलाई विद्यालय तहबाटै विकास गर्न, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्न तथा खेल विकास एवं खेलाडीको क्षमता विकास गर्न रकम विनियोजन भएको बजेटमा उल्लेख छ।

गत वर्ष खेलकुद बोर्ड नै गठन भएको थिएन। यो वर्षबाट प्रदेश खेल परिषद्को काम सुरु भएको छ। त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा माध्यमिक विद्यालयमा प्राथमिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री कप तथा राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो। तर प्रदेश १ ले राष्ट्रिय लिग सञ्चालन गर्न सकेको छैन। प्रदेशले एक पालिका एक मैदान निर्माणलाई निरन्तरता दिएको थियो।

गत वर्षको बजेटमा बजेटमा साहसिक पर्यटकीय खेललाई प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख थियो।

वर्षबाट प्रदेश खेल परिषद्को काम सुरु भएको छ। त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा माध्यमिक विद्यालयमा प्राथमिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री कप तथा राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो। 

त्यस्तै, गत वर्ष साहसिक खेलबाहेकका निर्माणाधीन पूर्वाधारको विकासबारे बजेटमा उल्लेखै गरिएन। दुई वर्षअघि बजेटमा समावेश पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद एकेडेमीलगायत विषय चालू वर्षको बजेटमा राखिएको थिएन। अहिले पनि एकेडेमीको अवधारणा बजेटमा उल्लेख छैन।

तथापि यो बजेटमा खेलकुदको केन्द्र रहेको इटहरी रंगशालामा सन्ध्याकालीन समयसमेत फुटबललगायतका खेल अभ्यास र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न फ्लड लाइट जडानका लागि बजेट विनियोजन भयो। कमल गाउँपालिकास्थित आदिवासी रंगशाला निर्माणका निम्ति बजेट विनियोजन भएको छ।

मधेस प्रदेशको बजेट

खेलकुदमा सबैभन्दा अनुदार प्रदेश हो, यो। अहिलेसम्म प्रदेश खेलकुद परिषद् र खेल ऐनको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छैन। यसैकारण मधेस प्रदेशले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि खेलाडी तयारी गर्न असफल भयो। राष्ट्रिय खेलकुद सर्नुमा मधेस प्रदेशको पनि मुख्य हात छ।

गत वर्षको बजेटमा पनि यो प्रदेशले खेलकुदमा अमूर्त कुरा मात्र उल्लेख गरेको थियो। जहाँ भनिएको थियो–राष्ट्रिय खेल तथा प्रदेश नम्बर २ का लोकप्रिय र लोपोन्मुख खेललाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्ता खेललाई समेटेर मुख्यमन्त्री रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भयो। प्रदेशले प्रस्तुत गरेको त्यसअघिका ३ वटा बजेटमा यस्ता खेलबारे अध्ययन गर्ने उल्लेख थिएन।

वर्ष २०७७/७८ मा जस्तो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता चालू वर्षको बजेटमा समेटिएको थिएन। यस्तै, प्रदेशका विभिन्न पाँच स्थानमा रंगशाला निर्माण गर्ने योजनाले पनि निरन्तरता पाएको थिएन, गत वर्ष प्रस्तुत बजेटमा। साथै, खेलाडी प्रोत्साहनसम्बन्धी योजना पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट कटौती गरिएको छ।

यो वर्ष पनि मधेस प्रदेशले फरक बजेट ल्यायो। प्रदेशस्थित सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि विद्यालय वा समूह तहदेखि प्रादेशिक स्तरसम्म खेलकुदका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुका साथै आवश्यक पूर्वाधारको क्रमिक रूपमा निर्माण गर्न ३० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६१ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको छ। पूर्वाधार र ठूला प्रतियोगिताबारे प्रदेशको कुनै योजना छैन।

बागमती प्रदेशको खेल बजेट

खेलकुदमा सबैभन्दा धेरै रकम विनियोजन र काम गर्नेमा बागमती प्रदेश रहेको छ। उसले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशस्तरीय ठूलो प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको थियो। त्यस्तै, आधा सिजनको राष्ट्रिय महिला लिग गराउन पनि सफल भयो।

चालू आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशले खेलकुदमा ७९ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बजेटमा खेलकुदको विकास एवं विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण, संरक्षण र सञ्चालनका साथै खेलाडी, रेफ्री र प्रशिक्षकको क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा बजेटले जोड दिने उल्लेख थियो। सोहीअनुसारका काम प्रदेशले सम्पन्न गरेको छ।

बागमती प्रदेशले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रतियोगिता र तालिम सञ्चालन गरे पनि प्रदेशभित्र निर्माणाधीन खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन। २०७८÷७९ को बजेटमै दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न २९ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। साथै, निर्माण सम्पन्न भएका रंगशाला र कभर्ड हलको संरक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र स्थानीय तहबीचको सहकार्य एवं साझेदारीमा गर्ने व्यवस्था बजेटले मिलाउने उल्लेख छ।

तर २०७७/७८ पछिल्लो वर्षमा जस्तो बागमतीले अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्षमा योजना तोकेर बजेट प्रस्तुत गरेको थिएन। त्यस्तै, आउँदो वर्षमा प्रदेशले कस्ता किसिमका खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने भन्ने बजेटमा उल्लेख छैन, जुन त्यसअघिका बजेटमा समावेश थिए।

प्रशिक्षको तालिममा सफलता हासिल भएपछि बागमती प्रदेशले सीप र दक्षताको आधारमा युवा जनशक्तिको अभिलेखीकरण गरी तालिम दिन बजेट व्यवस्था गरेको छ।

यो बजेटमा भने योजना तोकेरै बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला सम्पन्न गर्न भरतपुर महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्न  ५ करोड विनियोजन भएको छ।

यो बजेटमा भने योजना तोकेरै बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला सम्पन्न गर्न भरतपुर महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्न  ५ करोड विनियोजन भएको छ।

त्यस्तै, निर्माणाधीन गौरीटार, पिपलटार, चौतारा, दुधौली र मन्थली रंगशाला तथा माडी, थाहा, धनौजी र नीलकण्ठ कभर्ड हललगायतका महत्वपूर्ण खेलकुद पूर्वाधार आयोजना निर्माण प्राथमिकतामा समेटिएका छन्।

हरेक माध्यमिक विद्यालयका एक शिक्षकलाई प्रशिक्षण दिएर प्रदेशले खेल शिक्षक तोक्ने भएको छ। खेल संघहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्रतियोगिताको आयोजनामा बजेट केन्द्रित, खेलाडी र प्रशिक्षकको क्षमतामा थप अघि बढ्ने बजेटमा उल्लेख छ।

यो बजेटले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि १ अर्ब २२ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश

बुँदा नम्बर १३४ देखि १४० सम्म खेलकुदलाई स्थान दिएको बजेटले पूर्वाधार विकासका लागि १५ करोड विनियोजन गरेको छ।

२०७९÷७९ मा समग्र खेलकुदको विकासका निम्ति खेलकुदको नीति, कानुन, संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिने उल्लेख थियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना र खेलाडीलाई प्रोत्साहन एवं  समग्र खेलकुदको विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको बजेटमा बताइएको थियो।

यो वर्षको बजेटमा भने खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिई पोखरा रंगशाला, विभिन्न कभर्ड हल र प्रदेश राजधानी पोखरामा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्ने गरी संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा पोखरा रंगशालाको स्तरोन्नति गरिने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख छ।

‘प्रदेशभित्रका खेल मैदान निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। एक स्थानीय तह एक खेल मैदान निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ,’ आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, गण्डकीमा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदबारे पनि गत वर्ष ल्याइएको बजेट बेखबरजस्तै छ। तर २०७७ मा ल्याएको बजेटमा यही शीर्षकमा १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो।

अहिलेको बजेटमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेशको प्रभावकारी सहभागिताका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको उल्लेख छ।

राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण विजेतालाई नगद पुरस्कार, राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय खेलकुदमा भाग लिने खेलाडीको बिमा व्यवस्था हुने बजेटमा उल्लेख छ। बजेटका थप विषयमा प्रदेशस्तरीय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न, सहभागी हुन र खेलाडीलाई प्रोत्साहन तथा समग्र खेल क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ।

गण्डकी प्रदेशले सुरुका ती बजेटमा क्रिकेट रंगशाला, हाई अल्टिच्युट अभ्यास केन्द्र, खेलकुद एकेडेमीलगायतका क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने गरेको थियो। कुन पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिने र कुनलाई नदिने भन्नेबारे अहिले प्रस्तुत बजेटमा उल्लेखै छैन। अहिले ‘साहसिक खेलको प्रवद्र्धन एवं प्रतियोगिता आयोजना गर्दै खेल पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था मिलाएको’ भनिएकाले कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने शंका गर्न सकिने बुँदा समावेश छ। यसै विषयमा खेल पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेशको बजेटमा व्यवस्था छ। 

गण्डकीले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रतियोगिता आयोजना गर्ने र प्रोत्साहनको व्यवस्थामा जोड दिएको थियो।

लुम्बिनी प्रदेशको खेल बजेट

कोभिड–१९ महामारीले प्रभाव पारेको समय गत वर्ष यो प्रदेशले खेलकुदलाई स्वास्थ्यसँग जोडेर बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। उसले दाङको घोराहीमा निर्माण हुने नेत्रलाल अभागी रंगशालाका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। मुख्यमन्त्री रनिङ सिल्डलगायतका खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटले व्यवस्था गरेको थियो।

यसबाहेक अन्य ठोस योजना बजेटमा थिएनन्। तर निर्माणाधीन रंगशालालाई साफ स्तरको रंगशालाका रूपमा पूरा गर्न, स्थानीय तह स्तरीय तथा विद्यालय स्तरीय खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्न ९ करोड २५ लाख विनियोजन गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो।

२०७७ र त्यसअघिको बजेटमा समावेश उजिरसिंह रंगशाला र क्रिकेट रंगशालाबारे चालू बजेट मौन रह्यो। २०७७/७८ को बजेटमा रुकुमपूर्वमा उच्च हिमाली खेल संरचना निर्माण गर्न पर्यटन प्रवद्र्धनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेट आएकामा अर्को वर्ष त्यसले निरन्तरता पाएन।

यो वर्ष प्रस्तुत बजेटमा मुख्यमन्त्री रनिङ सिल्डलगायतका खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडीलाई अवसर र वातावरण सिर्जना गरी क्षमता विकास गरिने कुरालाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। 

चालू बजेटमा नरहेको निर्माणाधीन नेत्रलाल अभागी रंगशाला र उजिरसिंह रंगशालाका लागि अहिलेको बजेटमा व्यवस्था भएको छ। एक स्थानीय तह एक खेलकुद संरचनाको नीतिअनुरूप संघीय सरकार तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा पालिका स्तरीय खेलकुद पूर्वाधार निर्माणले भने निरन्तरता पाएको छ।  यसअघिभन्दा फरक निजी क्षेत्रको सहभागितामा खुला व्यायामशाला निर्माण तथा सञ्चालन गरिने बजेटले व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेशले खेलकुदका लागि २८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशको खेल बजेट

चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीको खेल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ५९ करोड विनियोजन भएको थियो। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि भने पूर्वाधार विकासमा बजेटले जोड दिएको छ। उसले पूर्वाधारमा मात्र ६० करोड विनियोजन गरेको छ।

१० राष्ट्रिय खेलकुद आयोजकसमेत रहेको कर्णालीले प्रदेश रंगशालामा खेल आयोजना गर्न निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ। त्यस्तै, चौरजहारी क्रिकेट रंगशाला, चिसापानी रंगशाला, बीपी स्मृति रंगशाला, चन्दननाथ रंगशालालगायतका रंगशाला र खेल मैदान निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेको हो।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्न सफल प्रदेशका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न खेलकुद प्रतिभा पुरस्कारका लागि कोष स्थापना गरिने भएको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्न सफल प्रदेशका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न खेलकुद प्रतिभा पुरस्कारका लागि कोष स्थापना गरिने भएको छ।

गत वर्ष प्रस्तुत बजेटमा कर्णाली प्रदेशले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको तयारीका लागि भन्दै नयाँ शीर्षकमा रकम छुट्याएको थियो। यसका लागि खेल प्रशिक्षणमा संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको प्रदेशिक रंगशाला निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख थियो।

चौरजहारीमा क्षेत्रीय रंगशाला र प्रत्येक जिल्लामा खेल पूर्वाधार एवं कभर्ड हल निर्माण पहिले पनि समेटिएका थिए। 

युवालाई खेल गतिविधिमा आकर्षित गर्ने बुँदा पहिले पनि थिए। तर सुरुमा बजेटमा समावेश भएका हिमाली रंगशाला र तालिम केन्द्रजस्ता योजनाले निरन्तरता पाएनन्।

सुदूरपश्चिमको खेल बजेट

सुदूरपश्चिमले खेलकुदलाई राम्रो स्थान दिएको छ। उसले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी तथा खेलाडी छनोटका लागि ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, मुख्यमन्त्री खेलकुद प्रतियोगिताको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि १ करोड ५ लाख विनियोजन भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा यसै शीर्षकमा ३ करोड ९० लाख विनियोजन भएको बजेटमा उल्लेख थियो।

बजेटले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने प्रदेशभित्रका खेलाडीलाई थप हौसला प्रदान गर्न सम्मान तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्नेछ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, कैलालीको टीकापुरमा खेलकुद प्रतिष्ठान र डडेल्धुरामा कभर्ड हल निर्माण गर्न ११ करोड विनियोजन गरेको प्रदेशले फाप्लाका लागि भने बजेट छुट्याएको छैन।

गत वर्ष खेलकुदको माध्यमबाट प्रदेशमा स्वस्थ एवं अनुशासित युवा जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेशले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेलकुद मैदान निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्न ३ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

बाजुरामा बहुउद्देश्यीय खेल मैदान निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र खेलकुद विकासको निम्ति प्रदेश खेलकुद नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो। त्यसले निरन्तरता पाएन।

त्यस्तै, खेलाडीको वृत्ति विकास तथा सम्मानका लागि प्रदेशस्तरमा खेलाडी कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्ने योजनाले निरन्तरता पाएको छ।

प्रदेश युवा परिषद् स्थापना, सञ्चालन र कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ। तर महेन्द्रनगर तथा धनगढी (फाप्ला) रंगशाला स्तरोन्नति र संरचना सुधारको योजनाले चालू बजेटमा पनि निरन्तरता पाएको थिएन।

बरु आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले विद्यालय स्तरमा बालिकालाई आत्मरक्षा तालिम कार्यक्रम नौ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिने जनाएको छ।