विद्युतीय सवारी निरुत्साहित गर्ने बजेट

सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)लाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै आएको छ। प्रदूषण नगर्ने र नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने भएकाले पछिल्लो समय विश्व बजारमा बिजुली गाडी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइँदै आएको छ। विश्व बजारमा चल्ने सावरी २०३० सम्म ३० प्रतिशत इभि बनाउने लक्ष्य लिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यहाँ अग्ला अग्ला हिमालहरू छन्, बनजंगल, खोलानाला लगायतका प्राकृतिक सम्पदा छन्। यिनको संरक्षणको लागि इभि प्रयोगले धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ। फलस्वरूप मानव स्वास्थ्य र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्छ। पर्यटन क्षेत्र बाह्य मुद्रा आर्जनको माध्यम पनि हो। 

नेपालमा विद्युतीय गाडीको बजार प्रारम्भिक चरणमा छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्यांक अहिलेसम्मको विवरण अनुसार १५ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन आयात हुँदा १४ सयमात्रै इभीको आयात भएको छ। जुन नेपालमा इभिको बजार प्रारम्भिक रहेको कुरा प्रस्टाउन आवश्यक प्रमाण हो। प्रारम्भिक अवस्था बजारमा माग बढाउनको लागि सहुलियत र प्रत्यक्ष लाभ गर्ने अतिरिक्त कुराहरू हुनैपर्छ। 

यही प्रारम्भिक अवस्थामा इभिमा करसँगै मूल्य बढ्ने कुरा कसैको लागि प्रिय हुन सक्दैन। यद्यपि हामीमाझ त्यही अप्रिय भयो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि इभिमा उच्च दरमा कर लगाइयो। यसरी उच्च दरमा कर बढाउने निर्णय गर्नु अगाडी पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ। विगतमा कसरी र किन विद्युतीय सवारीलाई महत्त्व दिइएको थियो भनेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ। 

सरकार पक्षबाट बेलाबखत ईभीको लागि बढी रकम बाहिरियो भन्ने सुनिन्छ। यो केही हदसम्म सत्य हो। इभिमा माग र पूर्ति दुवैको अवस्था प्रारम्भिक चरण छ। सुरुमा उत्पादन महँगो हुन्छ। तसर्थ इभि महँगो भएको हो। यद्यपि यसलाई एकतर्फी धारणाबाट व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। इभि स्वास्थ्यसँग अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। जसले गर्दा इभिमा लगानी गर्नु भनेको स्वास्थ्यमा पनि लगानी गर्नु हो। वातावरणमा पनि लगानी हो। 

साथै इभिको लागि दोस्रो मुलुकमा गरिने लगानी वस्तुको लागि मात्रै हो, सञ्चालनका लागि होइन। पटक–पटक इन्धन आयात गरिरहनु पर्दैन अर्थात् इन्धनका लागि गरिने लगानी पनि बचत हुन्छ। औसतमा वार्षिक दुई खर्ब बराबर बाहिरिने रकम यही रहन्छ। 

अर्कोतर्फ सरकारले सय किलोवाटसम्मको गाडीहरूमा भने पहिलाकै दरमा कर लगाइएको छ। यसर्थमा सरकारको नजरमा सय किलोवाटसम्मको गाडी मात्रै अति आवश्यक हो भन्ने बुझिन्छ। जुन गलत छ। हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देशमा सय किलोवाटको गाडी पर्याप्त हुँदैन। यसले उपभोक्तालाई तराई जाँदा एउटा र हिमाल तथा पहाड अर्को गाडी किन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले गर्दा सय किलोवाटको गाडीमा छुट दिनु भनेको हात्तीको मुखमा जिरा भनेजस्तै हो। यसको त्यत्ति धेरै अर्थ नै रहँदैन।

इभिको लागि दोस्रो मुलुकमा गरिने लगानी वस्तुको लागि मात्रै हो, सञ्चालनका लागि होइन। पटक–पटक इन्धन आयात गरिरहनु पर्दैन अर्थात् इन्धनका लागि गरिने लगानी पनि बचत हुन्छ। औसतमा वार्षिक दुई खर्ब बराबर बाहिरिने रकम यही रहन्छ। 

तसर्थ, प्रस्तावित बजेटले ग्राहकहरूलाई इभी खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्नुको साटो ग्यासोलीन इन्जिन भएका साधन खरिद गर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ। यसले इन्धनको प्रयोग बढाउनुको साथै, सरकारको इभीको संख्या बढाउने र यही उत्पादन भएको बिजुलीको खपत बढाउने नीतिसँग पनि मेल खाँदैन । नीतिमा एउटा, व्यवहारमा अर्कै गरेको पाइन्छ। 

इभीको लागि उपयुक्त वातावरण बनेमा नेपालमा आगामी एक वा दुई वर्षभित्रै इभीमा प्रयोग भएको नयाँ टेक्नोलोजीलाई स्थानीयकरण गरेर लाभ लिन सकिने अवस्था भइसकेको छ। बढ्दो चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडी बढेको छ। सरकारको तर्फबाट बन्ने भनिएका चार्जिङ स्टेसनहरू नबने पनि व्यवसायी आफैले धेरै खर्च गरेर निर्माण गरेका छन्। एउटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन ३० देखि ४० लाखसम्म व्यवसायीले खर्च गरेरै बनाएका छन्। 

नागरिकलाई रातभर चार्ज गरेर दिनभर ढुक्कले गुडाउनुस् भन्ने कुरा बुझाउन, यसले राम्रो पर्फमेन्स गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सजिलो थिएन । 

विकसित प्रविधि भएकाले खरिद मूल्य थोरै–बढी भए पनि सञ्चालन खर्च पेट्रोल गाडीभन्दा निकै सस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई मान्छेले विश्वास गर्ने अवस्था थिएन। 

यसमा प्रयोग हुने ब्याट्रीबारे विश्वस्त गर्न निकै मेहनत गरिरहनु परेको थियो । व्यवसायीले एक–एक गर्दै यसबारे चेतनाको स्तर उकास्यौँ । विद्युतीय सवारीको महत्त्व र आवश्यकता बुझाउन ठूलो खर्च गर्‍यौं । यद्यपि सरकारले विगतमा दिएको विभिन्न शीर्षकका छुटहरूले पनि यो सम्भव भएको हो। 

हामीले जेठ भित्रै ल्याउने भनेको ‘अटो थ्री’ को मूल्य करिब ६५ प्रतिशतले बढ्न जाने देखिन्छ। त्यति महँगो दरको भन्सार छुटाएर कसरी ल्याउने? ल्याएर कसरी बेच्ने ? आजको भन्दा ५० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य तिरेर हाम्रा गाडी चढ्ला? जसले गर्दा सोही गाडी आयातको अवस्था पनि पर्ख र हेरको अवस्था रह्यो। 

विगतकै नीति र सहुलियतलाई निरन्तरता दिएमा मात्रै पनि नेपालमै गाडी एसेम्बलिङ र उत्पादनको जग बस्न सक्ने अवस्था बनेको छ। यो पटक सरकारले एसेम्बलिङको लागि लिएको नीति सह्रानीय पनि छ। 

तर, नयाँ बजेटमा प्रस्तुत गरिएको भन्सार दर र अन्तःशुल्कले भने इभीलाई इन्ट्री लेबल सेग्मेन्टमा मात्र सीमित गर्ने निश्चित छ। सरकारले लिएको निर्णयले इभिको बजारमा अंकुश लगाउने काम छ। 

एउटा व्यापारिक तर्फबाट भन्नुपर्दा आगामी वर्षको लागि आएको बजेटले हामीलाई विस्थापन गर्ने देखिन्छ। नयाँ लटको सवारी ल्याउन नसकिने अवस्था हुन्छ। हामीले जेठ भित्रै ल्याउने भनेको ‘अटो थ्री’ को मूल्य करिब ६५ प्रतिशतले बढ्न जाने देखिन्छ। त्यति महँगो दरको भन्सार छुटाएर कसरी ल्याउने? ल्याएर कसरी बेच्ने ? आजको भन्दा ५० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य तिरेर हाम्रा गाडी चढ्ला? जसले गर्दा सोही गाडी आयातको अवस्था पनि पर्ख र हेरको अवस्था रह्यो। 

हिजोको दृष्टिकोणमा एकैपटक यति ठूलो बदलाव किन गरियो भन्ने प्रश्न सबैतिरबाट उठेको छ । सरकारले यो निर्णय राजस्व हेरेर मात्रै गरिदिएको मान्न सकिन्छ। 

ईभीमा लगाएको कर घटाउनुपर्छ भन्ने सबैको माग रहेको छ। अटो मोबाइल्सको छाता संगठन नाडाले पनि पनि घटाउनु पर्छ भनेर माग गरिरहेको छ। हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट माग राख्दै आएको छौँ । अर्थ मन्त्रालयमा पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुक्राएका छौँ। आशा छ सरकारले यो करदरमा परिवर्तन गर्ने छ। 

नेपालका लागि बीवाइडी इलेक्ट्रिक गाडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंककी प्रवन्धनिर्देशक यमुना श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित।