प्रदेशहरूले ल्याए ३ खर्ब ५ अर्बको बजेट

काठमाडौं- सातै प्रदेशका सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। सातै प्रदेशले ३ खर्ब ५ अर्बको बजेट बुधबार एकैदिन सम्बन्धित प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्। 

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको अनुमानित बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले उक्त बजेट आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।

आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख बजेटका स्रोत भएको उल्लेख छ। 

यस्तै संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान छ। यस्तै राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने उनले उल्लेख गरेका छन्। 

मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आय व्ययसहितको बजेट ल्याएको छ। मधेशमा चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार (४६.४४ प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार २०० (०.३५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। 

बागमती प्रदेश सरकारले ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बागमतीमा चालू खर्चतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख बजेट छुट्याइएको छ। यस्तै, पूँजीगत ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यसैगरी, तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आज प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। 

आगामी आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बजेटबाट २ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ। कुल बजेटमध्ये ८८ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्रदेशलाई व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट ल्याएको छ। राजस्व संकलन कम भएको भन्दै यो वर्ष बजेटको आकार घटाउने चर्चा भएपनि अघिल्लो आर्थिक बर्षमा भन्दा २ अर्ब बढि बजेट बढाएर बजेट ल्याएको हो।

प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्ण ध्वज खड्काले आर्थिक बर्ष ०७९÷८० का लागि बजेट ल्याएका हुन। चालु खर्चतर्फ  १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार ( ३१.२६ प्रतिशत ) र  पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार (५७.४१ प्रतिशत) बजेट छुटाइएको छ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रू ४ अर्ब  ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री खड्काले जानकारी दिए।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० का लागि रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट ल्याएको छ। बुधबार प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै ४ अर्ब कमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। 

कर्णालीमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख  २४ हजार अर्थात ५९.५८ प्रतिशत रहेको छ भने चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ४९ लाख अर्थात् २८.११ प्रतिशत बजेट रहेको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले बुधबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

सरकारले कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार (३३.४६ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपियाँ (६५.७४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ।

यसैगरी, सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख (३.७१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड रुपियाँ (०.८२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन भएको मन्त्री रावलले बताए।