बर्सेनि मल हाहाकार : मागको एक तिहाइमात्र खरिद

काठमाडौं– गत सोमबार आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट शीर्षकमाथिको छलफल चलिरहँदा एमाले नेता विशाल भट्टराईले संसद्को कार्यसूची बदलेर खेतीपातीको सिजनमा किसानले मल नपाउनुको कारणबारे सभामुखमार्फत सरकारलाई जवाफ दिन बाध्य पार्ने गरी अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक विषयको प्रस्ताव सदनमा पेस गरे। 

सदनमा समेत पुगेको मल हाहाकारको विषयमा सांसदहरूले सरकार, विभागीय कृषिमन्त्रीसमक्ष नागरिकले सुनाएका गुनासो पोखे।

मल अभावको विषयलाई झिनोमसिनो गरी सदनमा पेस गरेका सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रका किसानले समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्ने तपाईंहरूजस्ता जनप्रतिनिधि किन चाहियो भन्न थालेपछि लज्जाबोध हुन थालेको गुनासोसमेत पोख्न भ्याए।

सरकारी आँकडाअनुसार नेपालमा ६० प्रतिशत जनता कृषिकर्ममा आश्रित छन्। खेतीबालीका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल वार्षिक करिब ८ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ। तर, सरकारले मुस्किलले ४–२ लाख मेट्रिक टनसम्म मात्र आयात गर्दै आएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट वक्तव्यमा सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदानमा १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो रकमले करिब २ लाख मेट्रिक टन मात्र खरिद गर्न पुग्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सन्जेल बताउँछन्। नेपाली किसानको मागअनुसार मल खरिद गर्न ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको उनको दाबी छ। 

‘सरकारले छुट्याएको अनुदान रकमबाट मल खरिद गर्न पनि विभिन्न कानुनी प्रक्रिया, ठेकेदार छनोट, ग्लोबल टेन्डर हाल्नुपर्ने आदि कारणले ६ महिना बढी समय लाग्छ। सोही कारण खेतीपातीको सिजनमा बर्सेनि मलको हाहाकार हुने गरेको हो,’ प्रवक्ता सन्जेलले भने।

नेपालमा वार्षिक ८ लाख मेट्रिक टन हाराहारी रासायनिक मलको माग हुँदै आए पनि सरकारले छुट्याएको रकम अपुग भएपछि खेतीपातीको समय किसानलाई सधैं सास्ती हुने गरेको छ।

किसानले मागेका बेला रासायनिक मल उपलब्ध गराउने गरी सरकारी स्वामित्वका साल्ट्र टे«डिङ कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनीलाई सरकारले खरिदको जिम्मा दिँदै आएको छ।

सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले खरिद गरेको अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट्र ट्रेडिङका डिपो हुँदै स्थानीय सहकारीमार्फत किसानलाई बिक्री–वितरण गरिँदै आएको छ। 

तर, मल खरिद जिम्मा पाएका सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले समयमै ल्याउन नसक्दा अहिले हाहाकारको अवस्था आएको छ। सरकारले रासायनिक मल रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण समयमै ल्याउन नसकिएको जवाफ दिँदै आएको छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि संसारमा सबैभन्दा बढी मल उत्पादन गर्ने मुलुक चीन हो। चीनपछि क्रमशः रुस र भारत रहेका छन्। तर, चीनबाट मल ल्याउन सरकारले पहल गरेको देखिन्न।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा  कृषि विकास तथा पशुपक्षीमन्त्री महेन्द्र राय यादव मल हाहाकार समस्या अहिलेको मात्रै नभएको भनेर पन्छिन खोजे।  

जीटुजी प्रक्रियामार्फत रासायनिक मल खरिदका लागि भारत जानु केही दिनअघि मात्रै मन्त्री यादव आफैंले डेढ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गरिने तयारी भएको बताएका थिए, जबकि हालसम्म भारतले जम्मा ६५ हजार मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध गराइने वचन दिएको छ। 

मन्त्री यादवले खेतीबाली लगाउने बेला बर्सेनि हुने गरेको रासायनिक मल अभाव टार्ने एक मात्र विकल्प मुलुकभित्र रासायनिक मल कारखाना खोल्नु रहेको बताए। तर, गत वर्षको बजेटमा मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न केही रकम छुट्याइए पनि अहिलेको बजेट मौन बसेको छ।

कृषि सामग्री कम्पनीले १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले १ लाख १७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरे पनि हालसम्म नेपालमा आइपुगेको छैन। ती कम्पनीले पनि मल समयमा नआउनुको कारण रुस–युक्रेन द्वन्द्वलाई औंल्याएका छन्। यद्यपि साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले आयात गरेको सात हजार मेट्रिक टन मल  भन्सारमै अड्किएको बताएको छ। 

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा  कृषि विकास तथा पशुपक्षीमन्त्री महेन्द्र राय यादव मल हाहाकार समस्या अहिलेको मात्रै नभएको भनेर पन्छिन खोजे।  

सरकारले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दिइरहेको कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिइने भनेर बजेटमा घोषणा गरे पनि उत्पादन बढाउन आवश्यक युरिया, डिएपी र पोटास खरिदको परिमाण घटाएको देखिन्छ। अघिल्लो सरकारले अनुदानमा रासायनिक मल खरिदका लागि करिब २० अर्ब छुट्याए पनि अहिले त्यसलाई घटाएर १५ अर्बमा झारिएको छ।

खेतीपातीको समय आवश्यक पर्ने मल उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले बजेटमा भने कृषिमा ३० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ। कृषि उत्पादन बढाउन आवश्यक पर्ने रासायनिक मल समयमै उपलब्ध नहुँदा उत्पादकत्व घट्ने निश्चित छ। 

साल्ट ट्रेडिङले भन्यो– युरिया मल असार पहिलो साता आउँछ 

सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले यो वर्षका लागि सरकारबाट खरिद अनुमति पाएको रासायनिक मल भित्र्याउन सुरु भएको बताएको छ।  

सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई २० हजार मेट्रिक टन डिएपी र २२ हजार मेट्रिक टन मलसहित १ लाख मेट्रिक टन खरिद अनुमति दिएको थियो। तीमध्ये १७ हजार मेट्रिक टन डिएपी नेपाल भित्र्याएर आफ्ना डिपो र बिक्री कक्षमार्फत वितरण भइरहेको उसले बताएको छ। २२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आगामी असार पहिलो सातादेखि स्वदेश भित्रिन थाल्ने साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ। 

साल्ट ट्रेडिङले खरिद गर्ने डिएपीमध्ये बाँकी तीन हजार मेट्रिक टन भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको बताइएको छ।

साल्ट टे«डिङका विभागीय प्रबन्धक व्रजेश झाले भने, ‘१७ हजार मेट्रिक टन अर्थात् ४ लाख बोरा डिएपी कम्पनीका डिपो, बिक्री कक्षमार्फत वितरण गरिरहेका छौं। बाँकी ३ हजार मेट्रिक टन कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेकाले साता दिनभित्रै नेपाल ल्याउने तयारीमा छौं। 

सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले यो वर्षका लागि सरकारबाट खरिद अनुमति पाएको रासायनिक मल भित्र्याउन सुरु भएको बताएको छ।  

उनका अनुसार २२ हजार मेट्रिक टन युरिया कोलकाता बन्दरगाहामा ल्याइसकिएकाले एक साताभित्रै नेपालमा भित्रिने र त्यसपछि किसानलाई बिक्री वितरण गरिनेछ।

साल्ट ट्रेडिङले इन्डोनेसियाबाट युरिया मल खरिद गरेको हो। सरकारले यसपटक साल्ट ट्रेडिङलाई १ लाख मेट्रिक टन मल आयातका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। 

सरकारले उपलब्ध गराएको यो अनुदान आयातको ३० प्रतिशत हिस्सा हो। बाँकी कृषि सामग्री कम्पनीलाई खरिद जिम्मा दिइएको छ। 

यतिबेला किसानलाई मल बाँड्न स्थापना गरिएका सरकारी डिपो रित्तै छन्। समयमा पर्याप्त बजेट निकासा नहुनु र बजेट निकासा भए पनि समयमै कार्ययोजना बनाएर पारदर्शी रूपमा मल खरिद प्रणाली अघि नबढाइँदा नेपाली किसानले बर्सेनि रासायनिक मल अभाव बेहोर्न बाध्य छन्। 

कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङसँग भएको युरियाको मौज्दात पनि करिब शून्य अवस्थामा रहेको मन्त्री यादवले सदनमा जानकारी दिइसकेका छन्। 

धान रोपाइँ भएको २२ दिनबाहेक १ लाख १० हजार टन युरिया र ७० हजार टन डिएपी रासायनिक मल आवश्यक पर्छ।  तर, मल वितरण गर्ने ती दुवै निकायसँग गरी ९ हजार १ सय ४८ टन मात्रै युरिया मल मौज्दात छ।  यस्तै, १२ हजार ९ सय ७२ टन डिएपी मौज्दात छ। 

सरकारले उपलब्ध गराएको यो अनुदान आयातको ३० प्रतिशत हिस्सा हो। बाँकी कृषि सामग्री कम्पनीलाई खरिद जिम्मा दिइएको छ। 

धानबाली लगाउने समय किसानले मल माग्दै आए पनि सरकारी स्तरबाट खरिद जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले भने साउन १५ गतेपछि मात्रै नेपालमा मल आउने बताएको छ। कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्न लागिएको ५० हजार टन साउन १५ गते मात्रै नेपाल भित्रिने जानकारी दिए। उनले भने, ‘तत्कालका लागि हामीसँग युरिया मल छैन। चीनबाट २५ हजार र रुसबाट २५ हजार युरिया ल्याउँदै छौं।’

नेपालमा कुल धान खेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख ५२ हजार हेक्टर छ।  यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत बढी छ।  

सदनमा कृषिमन्त्रीको प्रस्टीकरण– रासायनिक मलको मूल्य अकासिँदा समयमै ल्याउन सकिएन

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आएको उतारचढावका कारण समयमै मल ल्याउन नसकिएको दाबी गरेका छन्।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मल माग्ने माननीयहरूलाई जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले समयमा मल नआउनुको कारण आफू मात्र जिम्मेवार नभएको बताए।

कृषि सामग्री कम्पनीले १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले १ लाख १७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरे पनि अहिलेसम्म आइनपुगेको उनले सुनाए।

२ लाख २२ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रियामै रहे पनि समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा खेतीपातीका बेला किसानले पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

जीटुजी माध्यमबाट भारतबाट मल खरिद गर्न लागिएको डेढ लाखमध्ये ५० हजार मेट्रिक टन युरिया, ३० हजार मेट्रिक टन डिएपी असार अन्तिमसम्म आउने उनले बताए।