सोमबार, असार ८, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • नेपाल बिमक संघद्वारा नन-ट्यारिफ दररेटका विषयमा बसिरहेको बैठक बहिष्कार

नेपाल बिमक संघद्वारा नन-ट्यारिफ दररेटका विषयमा बसिरहेको बैठक बहिष्कार

नेपाल बिमक संघले हाइड्रो र इन्जिनियरिङतर्फको बिमाका सम्बन्धमा बोलाएको बिमा कम्पनीहरुको नियामक बिमा समितिसहितको बैठक बहिष्कार गरेको छ।
 |  मंगलबार, जेठ ३१, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, जेठ ३१, २०७९

काठमाडौं- नेपाल बिमक संघले हाइड्रो र इन्जिनियरिङतर्फको बिमाका सम्बन्धमा बोलाएको बिमा कम्पनीहरुको नियामक बिमा समितिसहितको बैठक बहिष्कार गरेको छ। 

National life

बैठकमा उठेका मुद्दाहरूमा छलफल गर्दैगर्दा सरोकारवाला पक्षबाट अमर्यादित र तल्लो स्तरको भाषा शैली प्रयोग भएको भन्दै संघले बैठक बीचमै बहिष्कार हो। बैठक बिमा समितिको नेतृत्वमा संघ र सरोकारवालाहरु अन्तर्गत नेपाल निर्माण व्यवसायी (एफक्यान) र उर्जा उत्पादन संघ (इपान) बीच मंगलबार दिउँसो २ बजे बसेको थियो। 

बिमा समितिको पहलमा बसेको पटक-पटकको बैठकमा क्यानका प्रतिनिधिले अमर्यादित शब्दहरु प्रयोग गर्ने, बाहुबलको प्रदर्शन गर्ने, सामान्य मर्यादा समेत पालना नगरेको हुँदा संघले बैठक छोडेको जनाएको छ। 

'एफक्यानका अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिबाट नै विधि र पद्धती अनुसार नियामक निकायहरुलाई चल्न नदिई सर्वपक्षीय बैठकमा अमर्यादित शब्दहरु प्रयोग गर्नु अराजकताको सीमा नाघेको देखिन्छ।’ संघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,' संघले जारी गरेको विज्ञप्तिभन भनिएको छ, 'बैठकमा बिमक संघका पदाधिकारीहरुले पटक-पटक जहाँ अप्ठ्यारो छ, सो विषयमा वार्ता गरी समस्या फुकाउन मर्यादित पहल गर्दागर्दै पुनः क्यानका अध्यक्षले तल्लोस्तरका अमर्यादित शब्दहरु प्रयोग गरी आरोप लगाएको कारण बैठक बहिष्कार गरेको जानकारी गराउँदछौं।’

संघले पाँच वर्षदेखि हाइड्रो तथा ईन्जिनियरिङ बिमामा अत्यधिक क्षति भएका कारण पुनर्बिमा कम्पनीहरुले नेपालको व्यवसाय गर्न छाड्न थालेको कारण व्यवसायहरूमा न्यूनतम दररेट जारी गरेको जनाएको छ। 

Shivam cement

नन-ट्यारिफ बिमाको न्यूनतम प्रिमियम खारेजीको माग गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आन्दोलन गरेका छन् ।

महासंघ र इप्पानले समितिद्वारा गत असोज ६ गते जारी गरिएको बिमा निर्देशिका-२०७८ खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए। उक्त निर्देशनमा त्यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको न्यूनतम प्रिमियमभन्दा बढी बनाएर नन-ट्यारिफ बिमाको न्यूनतम प्रिमियम तोकिएको थियो। इप्पान र एफक्यानले विगतको दररेटभन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरेर बढी शुल्क तिर्न बाध्य बनाएको भन्दै विभिन्‍न चरणमा बिमा समितिसँग छलफल तथा आन्दोल समेत गर्दै आएका थिए।

प्रकाशित: Jun 14, 2022| 21:05 मंगलबार, जेठ ३१, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्