अर्थमा पेट्रोल गफ : कर्मचारीको इन्धन सुविधामा सवारी चालकको रजगज!

काठमाडौं- संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा केही घण्टाअघि मात्र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दर परिवर्तन गर्न पूर्वनायबसुब्बालाई विशेषज्ञ बनाएर मन्त्रालय भित्र्याएको आरोपले देशमा गरमागरम बहस भइरहेको छ। अर्थका कर्मचारीहरू यो विषयमा खासै चर्चा गर्न भने रुचाउँदैनन्। बरु उनीहरूको चासो इन्धन सुविधामा छ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालय पुग्दा मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीको चासो इन्धन सुविधामा थियो। सहसचिव तथा उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरू सवारी साधानमा इन्धन अपुग भएको गुनासो गरिरहेका थिए। मन्त्रालयकै दैनिक कामकाजमा सवारी साधान उपयोग गरिएपनि आफ्नो खल्तीबाट इन्धनको रकम भुक्तानी गर्नुपरेको दुखेसो गरिरहेका थिए। 

'विगत ७ दिनयता मैले लगातार पेट्रोल भर्नका लागि आफ्नै खल्तीबाट भुक्तानी गरिरहेको छु। पेट्रोल भरेर बिल खल्तीमा राखेको छु। भुक्तानी पाउने वा नपाउने निश्चित छैन,' अर्थका एक सहसचिवले भने। 

ती कर्मचारीले आज पनि आफ्नो गाडीमा पेट्रोल नभएको भन्दै आफ्नो कोटाबापत पाउनुपर्ने पेट्रोलका लागि प्रशासन महाशाखामा ताकेता गरे। यो महिनाका लागि पाउने कोटा सकिएको जवाफ उनले प्रशासनबाट पाए। यसबारे बुझ्न सम्बन्धित महाशाखाका एक अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाए। पेट्रोल दिनका लागि आफूले भौचर भरिदिएको भएपनि पनि सुब्बासाहेबले भुक्तानी गर्न नमानेको विवरण ती अधिकृतले सहसचिवलाई सुनाए। 

'कोटाबापतको पेट्रोल सकिएकोले सुब्बाजीले रकम दिनु मान्नु भएन,' ती अधिकृतको भनाइ थियो। पेट्रोल नपाएपछि ती सहसचिवले भोलिपल्टका लागि सुविधामा पाउने इन्धनको भुक्तानी अघिल्लै दिन दिनका लागि आग्रह गरेका थिए। 'भोलिका लागि मैले पाउने कोटा बापतको पेट्रोल आजै हाल्न मिल्दैन?' सहसचिवको प्रश्न/जिज्ञासा प्रशासन महाशाखाका अधिकृतमाथि थियो। 

'विगत ७ दिनयता मैले लगातार पेट्रोल भर्नका लागि आफ्नै खल्तीबाट भुक्तानी गरिरहेको छु। पेट्रोल भरेर बिल खल्तीमा राखेको छु। भुक्तानी पाउने वा नपाउने निश्चित छैन,' अर्थका एक सहसचिवले भने। 

'कहाँ हजुर! सुब्बाजी मान्नु नै हुन्न। मेरो त जागिर जान्छ। सचिवज्यूको ठाडो आदेश छ, कोटाभन्दा बढी नदिनू भन्ने। तपाईंहरुले त सक्नुभएको छैन। मजस्तो सामान्य कर्मचारीले के नै पो गर्न सक्छु र!,' प्रशासनका अधिकृतले आफूभन्दा माथिल्लो स्तरका सहसचिवलाई आफ्नो बाध्यता सुनाए।

प्रशासनका अधिकृतको जवाफ सुनेपछि 'तपाईं जानुहोस्, म आफैँ व्यवस्था गरौंला, सरकारी काममै जानु छ! गाडी त चढ्नै पर्‍यो' भन्दै ती सहसचिव बिदाले अधिकृतलाई बिदा गरे। 

अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिवले सरकारी काममा समेत इन्धन नपाएको गुनासो सुनाए। मन्त्रालयकै काममा समेत सचिवबाटै पेट्रोल कैची लगाउने काम भएकोप्रति खेद प्रकट गर्दै उनी सवारी चालकमाथि खनिए। चालकहरूले आधा रकम लुकाएर आधा रकमको मात्रै पेट्रोल भर्ने गरेको आफूले पाएको उनको गुनासो थियो। 

'एक त पेट्रोलमा कोटा प्रणाली लागू गरिएको छ। अर्कोतर्फ चालकलाई पेट्रोल भर्नका लागि रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। चालकले आधा रकमको पेट्रोल भर्छन्। आधा आफ्नो खल्तीमा राख्छन्। यसले गर्दा पनि पेट्रोल अपुग हुन्छ। चालकलाई पेट्रोल भर्नका लागि रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था हट्नुपर्छ,' अर्का महाशाखा प्रमुखले भने। 

चैत ३० बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बढ्दो आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दनै मन्त्रालय/निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा पेट्रोलियम पदार्थका लागि विनियोजित बजेट २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

उपसचिव, सहसचिव र सचिव तहका कर्मचारीले सवारी साधन, सवारी चालक र इन्धन सुविधा पाउँछन्। अधिकृत सरह र त्योभन्दा तलका कर्मचारीले इन्धन सुविधा पाउने गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिवस्तरका कर्मचारीले मासिक ५० लिटर, उपसचिवले ४० लिटर र सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेका अधिकृत वा त्योभन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारीले मासिक ८ लिटर पेट्रोल सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन्।