मल संकटको दुई घन्टे छलफल : मल माग्दै के भने माननीयले?

काठमाडौं– संघीय संसद्को सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले खेतीपातीका बेला पनि जनताले रासायनिक मल पाउन नसक्दा जनप्रतिनिधि हुनुको लज्जाबोध भएको गुनासो गरेका छन्। 

छलफलमा अन्त्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयका प्रस्तावक सांसद विशाल भट्टराईले नेपाल कृषिप्रधान देश रहेको र ६० प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आबद्ध रहेका बेला खेतीपातीको समय रासायनिक मल आपूर्ति गर्न जीटुजी प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउन सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

संसद् बैठकले सबै कार्यसूचीलाई स्थगित गरी मुलुकमा व्याप्त मल अभावका कारण किसानले पाइरहेको सास्तीबाट पार पाउन संसद्ले पहल लिनुपर्ने भट्टराईले बताए। देशको मुख्य धानबालीको सिजनमै किसानले मल नपाउनु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ। 

सरकारले बजेटमा कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि एक जना किसानले कृषि सामग्रीका डिपोहरूमा एक थोपा मल पाउन नसकेको उनको धारणा छ।

हरेक वर्ष संसद्मा रासायनिक मलको हाहाकार हुँदै आए पनि सरकारले किसानको हितमा काम गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए। अहिलेको सिजनका लागि चार लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक रहे पनि हाल सात हजार मात्र भन्सारमा अड्किएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे। 

किसानलाई कहिले मल दिने हो, कहाँ–कहाँबाट आउँछ, यसबारे सबै जवाफ सरकारले एकमुष्ट दिनुपर्ने माग भट्टराईले गरे।

सांसद राजेन्द्रकुमार राईले जनताका निम्ति बनेको सरकारले खेतीपातीका बेला पनि रासायनिक मल दिन नसकेको भन्दै किसानले आफूहरूसँग गुनासो गरिरहेको गुनासो गरे। जनप्रतिनिधिले जनताका दैनिक सरोकारका सवालमा सरकारलाई घच्घचाइरहे पनि बेवास्ता गरेको बताए। 

सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यसअघिका वर्षमा पटक–पटक बाली लगाउने बेला रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सदनमा जतिसुकै चिच्याए पनि सरकारले नसुनेको गुनासो गरे।

सरकारले रासायनिक मलका लागि अहिलेको बजेटमार्फत अनुदानमा १५ अर्ब छुट्याए पनि अहिलेसम्म किसानले पाउन नसकेको बताए। किसानले मल कहिले पाउने हुन्, यसबारे प्रधानमन्त्री र कृषिमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।   

सांसद झपटबहादुर रावलले खेतीपातीको समय मल नपाएर जनताले सरकार खोजिरहे पनि विभागीय कृषिमन्त्री नै विदेश भ्रमणमा गई बेखबर बनेको दाबी गरे। मलमा कमिसनको खेल भएकै कारण जनताले बालीनालीको समय सास्ती खेप्नुपरेको उनको धारणा छ।

छलफलमा सांसद गंगा चौधरी सदगवाले नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि खेतीपातीका बेला किसानले रासायनिक मलका लागि भौतारिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। मल अभावकै कारण किसानले समयमै धान खेती गर्न नपाएको उनको भनाइ छ।

किसानले नेपालमा मल नपाएर छिमेकी भारतीय साँधसीमाका बजारबाट मल ल्याउँदा पनि प्रहरीले जोरजबर्जस्ती गरेको उनले दाबी गरिन्।

सांसद रेखा कुमारीले कृषिमै निर्भर नेपाली जनताको पीरमर्का रहेको रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्ने कृषिमन्त्रीले यसबारे सदनलाई प्रस्ट भन्नुपर्ने बताइन्। मुख्य बाली लगाउने समयमै किसानलाई मल दिन नसक्ने सरकारले त्यसको जवाफ तत्कालै दिनुपर्ने माग गरिन्।

छलफलमा सांसद यज्ञराज सुनुवारले सिंहदरबारमा नभेटिने कृषिमन्त्रीलाई मल हाहाकार सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक विषयको प्रस्तावले सदनमा उपस्थित हुने वातावरण बनाएको बताए। मानो खाएर मुरी उब्जाउने असारे महिनामा किसानलाई रासायनिक मल दिन नसक्ने सरकार बिचौलियामा रमाएको आरोप उनले लगाए।

सांसद नारायणप्रसाद मरासिनीले कृषिमा ३० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरिए पनि उत्पादन बढाउन आवश्यक रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारको योजना हावादारी रहेको दाबी गरे। जनताका प्रतिनिधि सांसदले माग गरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन उनले मन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिए।

यस्तै, सांसद पवित्रा निरौला खरेलले हरेक वर्षजसो खेतीपातीका बेला किसानले मल पाउन नसक्दा जनताका प्र्रतिनिधि हौं भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था आएको बताइन्। 

छलफलमा सांसद विमला विश्वकर्माले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दिइरहेको कृषि क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताइन्।

खेतीपातीका बेला मल पाउन जनताले कष्ट बेहोर्दै आएको गुनासो उनको छ। दीर्घकालीन मल अभाव टार्न मुलुकभित्रै मल कारखाना खोल्न सरकारले तत्कालै पहल थाल्नुपर्ने सुझाव उनले दिइन्। 

सांसद सरिताकुमारी गिरीले कुनै बेला कृषिमा आत्मनिर्भर नेपाललाई खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा रासायनिक मल अभाव, बिउबिजन र अनुपयुक्त कृषि नीति रहेको बताइन्।

अघिल्लो सरकारले किसानलाई मागेजति मल उपलब्ध गराए पनि अहिले खेतीपातीका बेला रुनुपर्ने अवस्था आएको धारणा उनको छ।

सांसद नवराज सिलवालले किसानलाई मल चाहियो भन्ने आवाज सत्तारुढ र प्रतिपक्षका माननीयको पनि भएको बताए। संसारमा सबैभन्दा बढी मल उत्पादक नजिकको छिमेकी चीनबाट मल खरिद गर्न सरकारले पहल नगरेको दाबी गरे।

सांसद घनश्याम खतिवडाले किसानको व्यथा संसद्भित्र छलफलमा ल्याइएको बताए। नेपालमा वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारले युरिया, डिएपी र पोटास मल खरिदको परिमाण घटाएकाले किसानले सधैं सास्ती पाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

सधैंको मल सास्ती खेप्दै आएका किसानले रत्नपार्कमा हलोजुवा बोकेर विरोधमा उत्रिने  अवस्था आउन नदिन उनले सरकारलाई सचेत गराए।

कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले बजेट, संसद्को शून्य समय, विशेष समयमा पनि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको दाबी गरिन्। रासायनिक मल अभाव अहिलेको सरकारका पालामा मात्रै नभएकाले यो विषयलाई साझा मुद्दाका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। मल अभावलाई सधैंका लागि टार्न मुलुकभित्रै मल कारखाना स्थापना नै दीर्घकालीन उपाय भएको उनले बताइन्। 

सांसद पद्म गिरीले मल नपाएर किसान खेतको आलीमा रोएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकाले जनताका जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए। 

सांसद रामकुमारी चौधरीले धान रोप्ने बेलामै रासायनिक मल नपाउने किसानको पीडा हटाउन मल खरिद प्रक्रिया, ठेक्का प्रक्रियालाई फेरबदल गर्नैपर्ने अवस्था आएको बताइन्। मल खरिद प्रक्रियामा लेनदेनको विषय नमिल्दा जनताले सास्ती पाउनुपरेको दाबी उनको छ।

सांसद जीवनराम श्रेष्ठले खेतीपाती गर्ने बेला किसानलाई समयमै मल दिन नसक्ने नियति हरेक वर्षजसो दोहोरिँदै आएको बताए। किसानलाई मागेजति मल दिन सरकारी पहल अझ बढी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सांसद प्रमोद साहले कृषि कर्म सुरु हुने बेला मल नपाउँदा किसानलाई पीडामाथि पीडा थपिएको बताए। हरेक वर्ष मल खरिद प्रक्रियाका नीति फेरिँदा किसानले समयमै पाउन नसकेको उनको दाबी छ। 

सांसद अमनलाल मोदीले ६ महिनाअघि संसद्मा मलका लागि सार्वजनिक विषय उठाइएको भए अहिले किसानले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था नरहने बताए। मलमा पक्ष–प्रतिपक्षले राजनीति गर्न नहुने उनको धारणा छ।

यस्तै, सांसद सुरेशचन्द्र झाले मल अभाव सबैको सरोकारको विषय भएकाले दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई सुझाए। किसानलाई खेतीको समय मल उपलब्ध गराउन सरकारले तुरुन्तै पहलकदमी लिनुपर्ने उनले बताए।

सांसद दुर्गा पौडेलले संसद्मा हरेक वर्ष रासायनिक मल अभावको विषय उठे पनि अहिलेसम्म किसानले पाउन नसक्नु दुःखद भएको बताइन्। किसानको उत्पादन बढे मात्र सरकारको कृषि नीति सफल हुने हुँदा मल अभाव टार्न दीर्घकालीन मल भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ। समयमै मल नल्याउने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले किसानले सधैंजसो मल अभाव खेप्नुपर्ने अवस्था रहेकाले नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन नहुने बताए। प्रत्येक वर्ष मल अभाव हुनुमा सरकारकै जिम्मेवार निकाय अक्षम देखिएको उनको दाबी छ।

सांसद खगराज अधिकारीले अहिलेको माग ४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल रहेको,  कृषिमन्त्रीले डेढ लाख मेट्रिक टन ल्याउने बताए पनि भारतले ६५ हजार मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध गराइने बताएकाले यसको जवाफ सदनमा दिनुपर्ने माग गरे। अहिले मल अभाव टार्न नसके उत्पादन घट्ने अवस्था आउनेतर्फ उनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले स्थगन प्रस्ताव जसरी आए पनि मुलुक र किसानका लागि उपयुक्त रहेको बताए। किसानको उपज बढाउन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने हुँदा सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन नसकेको देखिएको उनको भनाइ छ। मल खरिदमा विगतदेखि नै अनियमितता भएकाले सबै सरकार यसका भागिदार रहेको उनको दाबी छ।

सांसद पार्वती जिसी चौधरीले किसानले मल नपाइरहेको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी कृषिमन्त्रीले नै लिनुपर्ने बताइन्। माननीयले भत्ता पचाइरहे पनि किसानको पीडामा मुकदर्शक भएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ।

सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले सबै माननीयले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरिरहे पनि सुनुवाइ नभएको बताइन्।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण गर्ने भनिए पनि समयमै मल उपलब्ध नहुनु विडम्बना भएको उनको धारणा छ। आत्मनिर्भर कृषितन्त्र भनिए पनि किसानले मल नपाउँदा हाहाकार मच्चिएकाले सरकारलाई बाध्य बनाउन सदन एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद गोपालबहादुर बमले रासायनिक मल अभाव सबैको साझा विषय भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले किसानको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। मल अभाव हटाउन कृषिमन्त्रीको पहल निम्छरो रहेको उनको धारणा छ।

सांसद लक्ष्मी परियारले संसद् बैठक, कृषि मन्त्रालयका छलफलमा सत्तापक्ष/प्रतिपक्षका सांसदले किसानलाई खेतीपातीको समय रासायनिक मल उपलब्ध गराउन ताकेता गरिरहे पनि सुनुवाइ नभएको बताइन्।  

सांसद गणेशकुमार पहारीले जनताले यसपालिको मकैमा घोगा लागेन, लागेन। धान रोप्ने बेला पनि मल पाइएन भन्दै गुनासो गरिरहेको बताए। मल अभाव बर्सेनिको समस्या भएकाले दीर्घकालीन योजना बनाई मल कारखाना खोल्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। मल हाहाकारको समस्या हटाउन सम्बन्धित प्रधानमन्त्री स्तरबाटै पहल हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

सांसद नरबहादुर धामीले किसान मल अभावका कारण तड्पिइरहे पनि दीर्घकालीन योजना नहुँदा सधैंको सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। सरकारले समयमै ध्यान नदिँदा किसानले रासायनिक मल नपाएको उनको दाबी छ।

सांसद डा. सूर्यप्रसाद पाठकले किसानको मल पाउनुपर्ने आवाजमा राजनीति घुसाउन नहुने भन्दै मल खरिद प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, यसको जवाफ जस्ताको तस्तै कृषिमन्त्रीबाट सदनमा राखिनुपर्ने बताए।

सांसद भरतकुमार साहले मल खरिदमा सरकारले छुट्याएको १५ अर्ब अपुग भएकाले त्यसलाई बढाएर ३० अर्ब पु¥याउन माग गरे। कृषिमा सरकारले लिएको गलत नीतिकै कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धराशयी भएकाले नेपालले त्यतापट्टि पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।  

सांसद उमाशंकर अरगरियाले मुलुकमा कृषि खेती हुने गरे पनि किसानले सधैंको मल अभाव खेप्नुपर्ने अवस्था रहेकाले नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन नहुने बताए।

यस्तै, सांसद गोमा देवकोटाले किसानले खेती लगाउने बेला किसानले मल नपाउँदा पनि सरकार निदाएर बसेको बताइन्। किसानले धान, मकैमा मल हाल्न नपाइरहेको अवस्थामा सरकार मन्त्री फेरबदलमा मात्रै लागेको आरोप लगाइन्। 

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले मल हाहाकारले किसान साँच्चिकै मर्कामा परेकाले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा आउने सवालजवाफ दिन नसक्ने अवस्था आएको बताए। सांसद, सभामुखसमेतले मल उपलब्ध गराउन रुलिङ गरिरहेकाले सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। 

सांसद नारदमुनि रानाले खेतीपातीको समय मल दिन नसक्ने सरकारले किसानको सपनामाथि धावा बोलिरहेको गुनासो गरे। 

सांसद कलिला खातुनले किसानले मलका लागि पाउँदै आएको सास्तीलाई पार लगाउन कृषिमन्त्रीले सदनमै आएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन्। मल अभावको समस्या सत्तापक्ष÷प्रतिपक्ष सबैको भएकाले किसानमैत्री हुन उनले सरकारलाई सुझाव दिइन्।

सांसद पार्वतीकुमारी विशुंखेले संविधानमै नागरिकलाई खाद्य अधिकार दिइए पनि खेती गरी खानेलाई मल उपलब्ध नगराउने सरकार गैरजिम्मेवार भएको बताइन्। किसानले मल नपाएको विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले सरकारलाई खबरदारी गरिरहने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले रासायनिक मल हाहाकारको विषय प्रत्येक वर्ष सदनमा उठाउँदै आए पनि जहिल्यै समाधान नहुने गरेको बताइन्। मल उपलब्ध नगराएर सरकारले किसानलाई मारमा पारेको उनको धारणा छ। बाँझो जमिन छाडे कारबाही गर्ने भन्ने तर मल दिन नसक्ने सरकारी रवैया खेदपूर्ण रहेको उनको आरोप छ।

सांसद मोहनप्रसाद पाण्डेले किसानलाई खेतीको समय मल नपाउने समस्या समाधानका लागि शून्य भन्सार मूल्य कायम गर्नुपर्ने बताए। अर्बौं रुपैयाँका टावर निर्माणको साटो मल कारखाना स्थापनाका लागि बजेट छुट्याइको भए अहिले किसानले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था हट्ने उनले दाबी गरे।

सांसद श्रीकुमारी तुल्सी थापाले किसानलाई खेती लगाउने बेला सधैं मलको हाहाकार हुने अवस्था सिर्जना गरिनु अनुपयुक्त रहेको बताइन्। किसानलाई समयमा मल नदिने तर उत्पादन बढाऊ भन्ने सरकारी नीति हाँस्यास्पद रहेको उनको भनाइ छ।

सांसद प्रेम सुवालले रोपाइँ सुरु भइसक्यो, किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। सरकारले मल खरिदका लागि गरेको जीटुजी सम्झौतापछि पनि किसानले नपाउनुमा ठूलै झेल रहेको उनको भनाइ छ। मल कारखाना स्थापनाका लागि कुनै पनि सरकारले पहल नगर्ने तर अर्बौं रकमको आयात गर्दा कमिसन पाइने लोभमा सरकारी निकाय रहेको उनले आरोप लगाए।

सांसद निरुदेवी पालले कृषिप्रधान देशका जनता मल नपाउँदा मर्माहत भइरहेको बताइन्। उनले मलकै लागि जनताले मेरो सरकार, मेरा कृषिमन्त्री खोइ भनेर प्रश्न गरिरहेको अवस्था आएको दाबी गरिन्। 

सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले दीर्घकालीन समस्याको रूपमा रहेको मल हाहाकारलाई हटाउन सरकारी नीति समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखे। किसानलाई मल उपलब्ध गराउन खोलिने टेन्डरमा हुने कार्टेलिङले पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। 

सांसद महेश बस्नेतले अहिले रासायनिक मल अभाव, किताब अभावजस्ता समस्या रहे पनि सरकारी निकाय बेखर रहेको बताए। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइए पनि मल नपाउने समस्या हटाउन नसक्ने सरकारको नीति असान्दर्भिक रहेको उनको धारणा छ। 

सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनालगायतले किसानलाई परेका पीरमर्का हटाउन मलका लागि हारगुहार मागिरहे पनि जनप्रतिनिधिको सुनुवाइ नभएको बताए।