स्वदेशी उद्योगविपरीतका नीति सच्याउन उद्योग वाणिज्य महासंघको माग

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वदेशी उद्योग विपरीतका नीतिहरु तत्काल सच्याउन माग गरेको छ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क लगायतका राजस्वका दरहरूमा गरिएको प्रावधानबाट स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै महासंघले सच्याउन माग गरेको हो।

बिना परामर्श र उद्यमी व्यवसायीको राय सुझाव विपरीत एकतर्फी रुपमा बजेट र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई पर्न गएको समस्या तत्काल सम्वोधन गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ। स्टिल रोलिङ मिल तथा एमएस वायर उद्योग, वनस्पति घिउतेल उद्योग, स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलगायतका उद्यम व्यवसाय बजेटमा गरिएका व्यवस्थाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको महासंघको भनाइ छ।

बजेट वक्तव्यमा एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्याइँदा वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका महासंघको भनाइ छ।

‘यसैगरी प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई सिधै आयात गर्न दिने नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घिउतेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने देखिन्छ। यो स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुुमा कम्तीमा १ तहको फरक भन्सार दर कायम गर्ने सरकारको नीतिको विपरित पनि छ,’ महासंघले भनेको छ।

स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले तिर्दै आएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल यथावत् राखी तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई उद्योग नै बन्द हुने परिस्थिति सृजना भएको महासंघको भनाइ छ।

भन्सारमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाले गर्दा विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कच्चा पदार्थमा भन्सारमै अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोव्वर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख भएकोमा उत्साहित भएका उद्यमी व्यवसायीलाई यी प्रावधानले निराश बनाएको महासंघको भनाइ छ।

दर्जनौं स्वदेशी उद्योग व्यवसाय सदाका लागि बन्द भई हजारौं रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको हुँदा यस्ता प्रावधानलाई तत्काल संसोधन गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।