मुलुक आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋण लिनुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक राजश्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतितिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै उनले सरकारले मुलुकलाई सन् २०२६ सम्म कम विकशितबाट विकासोन्मुखमा स्तरोउन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसको लागि अर्बौं लगानी गर्नुपर्ने भएको बताए। मन्त्री शर्माले मुलुकको स्तरोउन्नति गर्नको लागि अहिले बजेटमा छुट्याएको पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल हुने दाबी गरे।

सरकारले सन् २०२६ सम्म विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। उनले परियोजनाहरुमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। सरकारले लिएको धेरै ऋण उत्पादनमूलक नभएर खर्च बढाउने खालको रहेको गुनासो गरे। मन्त्री शर्माले अहिले आन्तरिक र वाह्य ऋण गरी १७ खर्ब ३७ अर्ब ऋण रहेको बताए। सरकारले यो वर्ष मात्र ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न लागेको मन्त्री शर्माले बताए। उनले ऋण भुक्तानी गर्नु परेकाले अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्च भन्दा चालू खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन धेरै भएको बताए।

मन्त्री शर्माले भने, ‘आन्तरिक राजश्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने भएको हुँदा सरकारका दुई वटा उदेश्यहरु रहेका छन्। एउटा कम विकशित मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्ने कुरा गरेका छौं जसको लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ। अर्बौंको लागानी गर्न आवश्यक छ। अहिले बजेटमा छुटिने पुँजीगत तथा समग्र खर्च जति छ त्यो खर्चले मात्रै हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौं। हामीले २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । त्यो लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सरकारलाई ऋण लिन आवश्यक छ। उत्पादनमूलक नभएर सामान्य परियोजनाहरुमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी छ त्यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ।’

त्यस्तै, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुटै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताए। उनले त्यसको लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिहरु बनाउने तयारीमा रहेको पनि बताए। सचिव मरासिनीले अहिले प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन सक्न व्यवस्था भएकाले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताए।

सचिव मरासिनीले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए। सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण तिर्ने क्षमता विश्लेषण नगरी ऋण मागेकै भरमा सबै सावैजनिक संस्थानलाई ऋण लिन दिँदा सरकार ग्यारेन्टी बस्ने काम मात्रै हुने भन्दै उनले यस्तो व्यवस्थालाई कडा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।