पुँजी बजार सुधारका लागि एडीबीले दिएको रकम अर्थ मन्त्रालयले खाइदिएको कर्मचारी युनियनको आरोप

काठमाडौं– पुँजी बजारको विकासका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले दिने गरेको सहयोग अनुदान अर्थ मन्त्रालयले नै ‘खाइदिने’ गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनले आरोप लगाएको छ। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३० औं वार्षिकोत्सवमा बुधबार कर्मचारी युनियनहरुले एडीबीले पुँजी बजार सुधारका लागि दिएको पैसा अर्थ मन्त्रालयले नै खाइदिएको आरोप लगाएका हुन्। 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी संघका अध्यक्ष राजबहादुर जिसीले सन् २०१० पछि एडीबीले प्रत्येक वर्ष पुँजी बजारको विकासका लागि रकम दिने गरे पनि धितोपत्र बोर्डको खातामा पनि नआएको र बोर्डले खर्च गर्न पनि नपाएको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘एडीबीले पुँजी बजारलाई राम्रो गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयमा रकम दिएको थियो, तर त्यो रकम मन्त्रालयबाटै सकियो। सन् २०१० पछिको फाइल हेर्नुहोस्, प्रष्ट नै हुन्छ। न धितोपत्र बोर्डको खातामा आयो न बोर्डले चलाउन पायो। अर्थले नै मिलाएर खाएको छ।’

जिसीले बोर्डको नाममा अर्थ मन्त्रालयलाई रकम खान दिनबाट बचाउनका लागि पनि बोर्डलाई स्वायत्तता चाहिने तर्क राखे। उनले भने, ‘बोर्डलाई स्वायत्तता चाहिएको छ, स्वायत्त भएपछि काम गर्न सहज हुन्छ।’ त्यस्तै उनले अघिल्ला सरकारहरुको पालामा अर्थमन्त्री र अर्थसचिव, सरोकारवाला निकायका सचिवहरु र नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समितिको प्रमुखहरु भएको समन्वय समिति हुने गरेको थियो। अहिले त्यो नदेखिएको पनि बताए। 

जवाफमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्छ भन्नेमा आफू पनि सहमत रहेको भन्दै उनले भने, ‘बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्नेमा कुनै दुविधा छैन, तर जवाफदेहितासहितको स्वायत्तता हुनु जरुरी छ।’ नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त भए पनि अर्थ मन्त्रालयप्रति जवाफदेहिता नदेखिएको संकेत गर्दै उनले जवाफदेहिता सहितको स्वायत्तता आवश्यक रहेको बताएका हुन्। 

त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले मौद्रिक नीतिमा समावेश भएका गुनासोहरुको यथोचित सम्बोधन गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिँदै नियमनकारी संस्थाहरुबीच समन्वयको खाँचो रहेकोले एक अर्कामा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न पनि आग्रह गरे। त्यस्तै उनले इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता अवैधानिक कुराहरु रोक्नका लागि सबै निकायले आफ्नो भूमिका गम्भिरताका साथ निर्वाह गर्नुपर्ने पनि बताए।