विश्व बैंकबाट १२ अर्ब ऋण लिन वार्ता टोली गठन, यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

काठमाडौं- सरकारले विश्व बैंकबाट हरित उत्थानशील समावेशी विकासका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ सहुलयितपूर्ण ऋण सहायता लिन वार्ता टोली गठन गर्ने गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिएका हुन्। 

यस्तै व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा शरदविक्रम राणालाई नियुक्त गर्ने सरकारो निर्णय छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृत दिनेलगायतका निर्णय सरकारका छन्। 

प्रहरी नायब निरीक्षकहरु उत्तमराज सुवेदी, अरुणकुमार बिसी, दिवेश लोहनी, मुकुन्दराज आचार्य र पूजा सिंहलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय समेत भएको गृहमन्त्री खाँडले जानकारी दिए। यस्तै हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धी निर्णय २०७९ असार १ देखि लागू हुने गरी खारेज भएको छ।

बुँदागत रूपमा सरकारका निर्णय

-थाईल्याण्डमा आयोजना हुने गभर्नेन्स एण्ड एन्टीकरप्शनद मेथड एण्ड टुल्स बिहाइण्ड अन इफेक्टिभ करप्शन एर्डिकेशन स्टाटेजी विषयक तालिम कार्यक्रमको अनुगमन र समापन कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माननीय आयुक्त द्वय श्री किशोरकुमार सिलवाल र श्री जयबहादुर चन्दलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।

-विश्व बैंकबाट हरित उत्थनशील समावेशी विकासका लागि हुने सय मिलियन प्राप्त हुने अमेरिकी डलर करिव १२ अर्ब रुपैयाँ सहुलयित पूर्ण ऋण, सहायता लिन वार्ता टोली गठन गर्ने ।

-व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री शरदविक्रम राणालाई नियुक्त गर्ने।

-सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने।

-तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद समक्ष पेस गर्न स्वीकृत दिने ।

-हातहतियार खरखजाना ११ औँ संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने ।

-सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री प्रकाशचन्द्र गौतमलाई सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने ।

-नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने ।

-अष्ट्रेलियाको ब्रिसबेनमा आयोजना हुने एशिया प्यासिफिक निनिस्टेरियल कन्फ्रेन्स अन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव श्री टेकनारायण पाण्डेलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने ।

-भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको १२ औँ बैठकमा नेपालको तर्फबाट गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डललाई भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

-प्रहरी नायब निरीक्षकहरु उत्तमराज सुवेदी, अरुणकुमार बिसी, दिवेश लोहनी, मुकुन्दराज आचार्य र पूजा सिंहलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने।

-लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई अस्पताल भवन निर्माणार्थ सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने ।

-गरिबी निवारण कोष सञ्चालक समितिको उपाध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।

-रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

-फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार विकास निर्माण समितिको अध्यक्ष पदमा श्री सुवास बी. साही र सदस्य पदमा श्री कल्पना दियाकोटीलाई मनोनयन गर्ने ।

-नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक तथा सञ्चालक सदस्य डिमप्रसाद पौडेललाई पदबाट हटाउने ।

-औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

-स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

-मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आादेश २०७९ स्वीकृत गर्ने ।

-राजपत्राङ्ति प्रथम श्रेणीका अधिकृत श्री सरजुकुमार वैद्यलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सामुहिकीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति गर्ने ।

-लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामति सेवाको नेपाल वन तथा नेपाल शिक्षा सेवाका चार जनालाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने ।

-हाल परीक्षणको रुपमा लागू गरिएको एक हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धी निर्णय २०७९ असार १ देखि लागू हुने गरी खारेज गर्ने ।

-लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामति सेवाको नेपाल वन तथा नेपाल शिक्षा सेवाका चार जनालाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने ।