मोटरसाइकल आयातकर्ताले व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो : नाडा

काठमाडौं– नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)मा बढाइएको कर उच्च भएको भन्दै सो कर खारेज गर्न माग गरेको छ।

बजेटमा सरकारले २०० सिसिसम्मका मोटरसाइकललाई मात्रै सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको रुपमा लिएको भए पनि बजारमा यसको हिस्सा निकै कम भएको नाडाले बताएको छ। 

बजारमा सबैभन्दा बढी हिस्सा भएको २०० सिसिभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा अत्यधिक वृद्धि गर्दा व्यवसायी र उपभोक्तालाई समस्या परेको नाडाको धारणा छ।

सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा कर वृद्धि गर्नु अस्वाभाविक भएको नाडा अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए। उनले ईभीमा बढाइएको कर खारेज गरी हालकै दरमा राखिनुपर्ने माग गरे।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटमा बिजुली गाडी (विशेषगरी विद्युतीय कार)मा लाग्ने कर बढाइएको छ। आइतबार संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटमा सवारीसाधनको क्षमताका आधारमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। 

बिजुली गाडीमा कर थपको प्रस्ताव गरेको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने नीति लिएको बताएको थियो। त्यसो त सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १० जेठमा संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख थियो। त्यसको केही दिनमै अर्थमन्त्रीले बिजुलीगाडीमा करवृद्धिसहितको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताउनु अनि बजेटमार्फत कर बढाउनुलाई सम्बद्ध व्यवसायीहरुले दोहोरो चरित्रको रुपमा लिएका छन्। 

ईभी प्रवर्द्धनका लागि सरकारको नीति

–५० वटा चार्जिङ स्टेसन थप्ने

–पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने

–काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीयमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाउने 

–विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पार्टपुर्जामा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने 

–चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट पाउने

बजेटको व्यवस्था

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय कार, भ्यान तथा जिपमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने भएको छ। २ सयदेखि ३ सय किलोवाटका सवारीमा ४५ र ३ सय भन्दा माथि किलोवाट क्षमता भएका सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ।

सरकारले अन्तःशुल्कसँगै भन्सार दरमा पनि वृद्धि गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक सयदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका सवारीमा लाग्ने भन्सार शुल्क हाल लाग्दै आएको १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत बनाएको छ।

दुई सयदेखि तीन सय किलोवाट क्षमताका गाडीमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क ३० बाट ४५ प्रतिशत र तीन सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमता भएका गाडीको भन्सार शुल्क ४० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको छ।