पश्चिम सेती आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी

काठमाडौं– सरकारले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।

सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकमा उक्त परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चासो राखेका थिए।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बनाउन सुझाव दिएको छ। उक्त प्रतिवेदनको आधारमा आयोजना अघि बढाउने गरी छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले साढे दुई दशकदेखि अल्झिएको यो परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर निर्माणको चरणमा ल्याउने बताए। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पश्चिम सेतीको डाउन स्ट्रिममा भएको सेती रिभर ३०९ मेगावटको अर्धजलाशययुक्त आयोजना पनि छ। त्यसलाई पनि विकास गर्ने सवालमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए।

भारतीय कम्पनीले चासो राखेर बोर्डमा निवेदन दिएका कारण अरुण तेस्रो परियोजनाकै मोडलमा निर्माण गर्ने गरी ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशाययुक्त जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिन सकिने बोर्डले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणपछि उक्त आयोजना निर्माणमा भारतीय लगानीकर्ताले चासो देखिएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा आयोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी भए पनि यथेष्ट तयारी नपुगेका कारण सम्झौता हुन सकेको थिएन। 

२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनसँग समझदारी गरेको भए पनि चिनियाँ कम्पनीले सम्झौता तोडेपछि आयोजना लगानीकर्ताको पर्खाइमा थियो।  एनएचपीसी भारत सरकारको कम्पनी हो। साथै, एनएचपीसीसँग २८०० मेगावाटका आयोजना बनाएको अनुभव पनि छ। 

पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सुरुमा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले जिम्मा लिएको थियो। तर, करिब दुई दशकसम्म होल्ड गरेर इजाजत पत्र १० पटकसम्म नवीकरण गर्दा पनि कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सरकारले स्मेकको इजाजत रद्द गरेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा एक खर्ब ५० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत हाल यकिन भएको छैन।