कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट

काठमाडौं– सरकारले कृषि औजार उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई पाँच वर्षसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०८२ साल असारसम्म स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म कर नलाग्ने भएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले आयकर ऐनको दफा ११ मा संशोधन गरी कृषि औजार उत्पादनका लागि नेपालमा नै प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। त्यस्तै सरकारले विद्युतीय सवारी उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगहरुलाई पनि पाँच वर्षसम्म ४० प्रतिशत कर छुट दिने जनाएको छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागले सोमबार सूचना जारी गरी नेपालभित्र नै विद्युतीय सवारी साधन बनाउन प्रोत्साहित गर्दै नेपालमा नै विद्युतीय सवारी उत्पादन ताथ एसेम्बल गर्ने उद्देश्यले २०८२ साल असार महिनासम्म स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा ४० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको हो। 

त्यसैगरी, अब सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा स्थापित सय भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पन्ध्र वर्षसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यो सुविधा कर्णालीमा स्थापना भएका उद्योगहरुले मात्र पाएका थिए। 

विभागले २०८३ साल चैत महिनासम्म जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन प्रसारण वा व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो दश वर्षसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि ती वस्तुहरुबाट उत्पादन हुने विद्युतको व्यापारमा भने कर लाग्ने व्यवस्था थियो। 

२०८५ साल चैत महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएका चालिस मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा पहिलो पन्ध्र वर्षसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। 

त्यसैगरी कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा संगठित संस्थाको रुपमा दर्ता भई गरेको कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्ड स्टोर व्यवसाय संचालन गरी प्राप्त गेको आयमा कर लाग्दैन। प्राकृतिक व्यक्तिको नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त भएको आयमा दफा ३ (ङ)क बमोजिम छुट पछि कायम हुने करमा थप ५० प्रतिशत छुट पनि सरकारले दिएको छ। 

त्यस्तै निकायले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त भएको आयमा दफा ११ ३ ख बमोजिमको छुटपछिको कायम हुने करमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको सरकारले जनाएको छ।