पुँजीबजार सुधार्न गभर्नरलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन

काठमाडौं- आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरी पुँजीबजारको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। नेपाल लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उनले तत्कालै फोन गरेर निर्देशन दिएका हुन्। 

एक व्यक्तिले बढीमा ४ करोडका दरले ३ बटा बैंकबाट १२ करोडसम्म सेयर धितो राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। सोही व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गर्दै संघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ४ बैंकबाट १२ करोडसम्म मात्र कर्जा लिन पाउने सीमाका कारण पुँजीबजार ओरालो लागेको दाबी लगानीकर्ता संघको छ।

तर नेपालमा सो सीमाभन्दा बढी कर्जा लिनेको संख्या औँलामा गन्न सकिने भएकोले सो सीमा उपयुक्त भएको नेपाल राष्ट्र बैंक दावी गर्दै आइरहेको छ। यसअघि लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर सो सीमा खारेज गर्न अनुरोध गरिसकेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले भने सो सिमा उचित भएको दावी गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो। उसले ल्याउने नीतिनियम वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन्छन्।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री समक्ष संघले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लागि लागू गरेको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि खारेज गरी पुनः कर्जा र निक्षेप तथा सम्पत्ति अनुपात (सीसीडी रेसियो) नै कायम गर्न माग गरेको छ। बैंकहरूले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  

बैंकहरुले जथाभावी रुपमा कर्जा दिँदा उनीहरुको वित्तीय अवस्था नै नाजुक हुँदै जाने भन्दै बैंकहरुको सस्थागत सुशासनका लागि राष्ट्र बैंकले सिडिको व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्थाका कारण वाणिज्य बैंकहरु तरलताको अभावमा छटपटाउँदा कर्जा दिने क्षमता नभएकोले पुँजीबजारको विस्तार नभएको लगानीकर्ताहरुको बुझाइ छ। 

त्यस्तै सेयर धितोमा कर्जा दिँदा जोखिम भारित औषत १०० नै कायम गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सो भारित औषत १५० कायम गरेको थियो। जोखिम भारित औषत १५० गर्दा सेयर धितो कर्जामा कमी आई पुँजी बजारमा लगानी कम भएको उनीहरुको तर्क छ। त्यस्तै संघले पुँजी बजारलाई देशभर बनाउनका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग पनि संघको रहेको छ। 

यस्ता छन् संघका माग