अर्थमन्त्री भन्छन् – चुनावी बजेट होइन तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै छ

काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनावी बजेट नभएको बताएका छन्। हिजो आइतबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री शर्माले आज पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै यस्तो बताएका हुन्। 

विगतका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको र विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर ल्याएको बजेटलाई चुनावी बजेट भन्न नमिल्ने उनले बताए। ‘बजेटमा चुनावी कुरा छैन, थोरै बाहेक हिजोकै कुरालाई निरन्तरता दिएको हो। उत्पादन बढाउनुपर्छ र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्नु चुनावी बजेट कसरी भयो?’ उनले भने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार केही बढे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा भने घटेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ३७ प्रतिशत हाराहारीको बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए।

बजेट भनेको सडक निर्माणलाई मात्रै बुझ्न नहुने अर्थमन्त्रीको तर्क छ। बजेट भनेको समग्र अर्थतन्त्रको विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना पनि भएको उनको भनाइ छ। सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारीले बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसैका लागि कर्मचारीको तलब भत्ता बढाएर प्रोत्साहन गरिएको उनको तर्क छ।

कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार लगायत क्षेत्र बजेटले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। यसैगरी उच्च शिक्षा हासिल गर्नेलाई व्यावसायिक बनाइने, कृषकलाई सहज रुपमा कर्जा प्रदान गर्नका लागि लघुवित्त कृषि कोषको स्थापना गरिने, कृषक पेन्सन योजना, लघुवित्त र लघु बिमालाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सिमेन्ट उत्पादन र निकासी प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत भन्दा बढी रहेकाले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याएको उनले दावी गरे। 

चालू आर्थिक वर्ष आयात ३० प्रतिशतले घटाउने र आन्तरिक उत्पादन २० प्रतिशतले बढाउने तथा आगामी ५ वर्षभित्रमा व्यापार घाटामा असन्तुलन कायम गरिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ।निर्माण व्यवसायीका कुराहरु बजेटमा छुटेकाले कुनै न कुनै माध्यमबाट उनीहरुलाई सम्बोधन गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर १० रुपैयाँले घटाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी भएको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले कर घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले आगामी बजेट मार्फत केही सुधारको प्रयास गरिएको बताए। उत्पादन बिनाको उपभोग, प्रतिफल बिनाको खर्च र मूल्याकंन विनाको निरन्तरता दिने कामलाई आगामी वर्षको बजेट मार्फत सुधारको प्रयास भएको उनको भनाइ छ।

यसैगरी अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रस्तुत बजेट मार्फत नीतिगत डिपार्चरको सुरुवात भएको बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बताए। ‘राष्ट्र बैंकले सरकारले ल्याएको नीतिलाई सहयोग पुग्ने हिसाबमा मौद्रिक नीति ल्याउँछ। राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सहयोग गर्छ,’ अधिकारीले भने।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटमार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।