बजेटमा 'पपुलिस्ट' कार्यक्रमको बाढी

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट 'पपुलिस्ट' देखिएको छ।  आगामी आर्थिक वर्षमा हुने संघीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी सरकारले पपुलिस्ट कार्यक्रमलाई समावेश गरेर बजेट ल्याएको देखिएको हो। 

अर्थशास्त्री सुमन शाक्यले बजेट लोकप्रियतावादी र वितरणमुखी भएकाले राज्यको स्रोतमा अत्यधिक चाप पर्ने उल्लेख गरेकी छन्। उनले ठूलो आकारको बजेटका लागि आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने स्थिति आएर ऋण लिएर पपुलिस्ट कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्। 

पपुलिस्ट बजेट भएपनि राज्यलाई कति भार थपिन्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा नगरिएको समेत उनले भनाइ छ। 'राजनीतिक स्वार्थ मात्र हेरेर बजेट बनाइएको तर राज्यको आर्थिक सीमिततालाई ध्यानै दिइएको छैन,' उनले भनिन्, 'सरकारले कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशत बढाएकाले मूल्यवृद्धि हुने तर त्यसको नियन्त्रणको कुनै संयन्त्र बजेटमा परिकल्पना गरिएको छैन।'

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याउँदा राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने थुप्रै पपुलिस्ट कार्यक्रम समावेश भएका छन्।

कर्मचारीहरुलाई खुशी पार्न सरकारले १५ प्रतिशत तलवमान वृद्धि गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि ७० वर्ष पुगेपछि मात्र वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था रहेकोमा साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु हुँदा ६८ वर्षदेखि नै नागरिकले वृद्धभत्ता पाउनेछन्।

अर्को पपुलिस्ट कार्यक्रम एक परिवार एक विद्युतीय चुलो। सरकारले ग्यासमा दिईंदै आएको अनुदान हटाएर विद्युतीय चुलोका लागि प्रोत्साहन गरेपनि यसले राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने देखिएको छ। 

यस्तै आयकरको स्ल्याबमा परिवर्तन गरी अधिकतम ५ लाखसम्मको आम्दानीमा अविवाहितलाई १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै विवाहित व्यक्तिका हकमा भने ६ लाखसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

यसअघि यस्तो १ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने अधिकतम सीमा अविवाहितका हकमा ४ लाख र विवाहितका हकमा साढे ४ लाख थियो। 

यसैगरी स्यानिटरी प्याडको भन्सार महसुलमा पनि ९०  प्रतिशत छुट दिइएको छ। 

मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्डको पक्षघात भएका बिरामीलाई उपचारखर्च बापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने पनि कार्यक्रम बजेटले समावेश गरेको छ।

कक्षा ५ सम्म रहेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ६ सम्म विस्तार गरिएको छ। 

यस्तै साहित्यिक लेखकस्वमा १.५ प्रतिशत मात्र रोयल्टीको व्यवस्था गरिएको छ। २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

यस्तै योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजनासमेत ल्याइएको छ। द्वन्द्वकालका यौनहिंसापीडितलाई राहतको समेत व्यवस्था गरिएको छ।