आयकरको सीमा : अविवाहितका लागि ५ लाख र दम्पतिको हकमा ६ लाख

काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व हिस्सा बढाउने नीति लिएको छ। करको दायरा बढाउने बताइएको छ। करदाता मैत्री प्रणाली बनाइएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहले स्थानीय लेखा नम्बर मार्फत कर तिर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने बताइएको छ। विदेशी नागरिकलाई श्रममा कर लगाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। चार पांग्रे सवारी साधान खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा प्यानको व्यवस्था गरिएको छ। प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा ५ लाख र दम्पतिका लागि ६ लाखको व्यवस्था गरिएको छ। 

चार पांग्रेले विद्युत सवारी साधान उत्पादन  तथा एसम्वल गर्ने उद्योगलाई स्थापना भएको ५ वर्षसम्म आयकरमा ४० प्रतिशत करमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ।  यसैगरी विमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सिमालाई ४० हजार पुर्याइएको छ। यसैगरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कोभिड १९ बाट प्रभावित साना उद्योगी व्यवसायी ३० लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई ७५ प्रतिशत र ३० लाख भन्दा बढी १ करोड सम्म आम्दानी गर्नेलाई ५० प्रतिशतसम्म करमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी कोभिडबाट प्रभावित होडल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी कृषिजन्य यन्त्र उपकरण, पाटपुर्जा तथा कृषि ‌औजार कारखाना उद्योग स्थापनाका लागि ५ वर्षसम्म पुर्णरुपमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश तथा सुदुरपश्चिममा उद्योग स्थापना भएमा १५ वर्षसम्म पुर्णरुपमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी विभिन्न लेख तथा आर्टिकल लेख्ने लखकहरुले लाग्दै आएको ५ प्रतिशतको रोयल्टी कर घटाएर १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

यसैगरी तयारी वस्तु भन्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर एक तहले घटाउने नीति सरकारले लिएको छ। यसैगरी विलासी वस्तुको पैठारीमा भन्सार दर तथा अन्तशुल्क बढाउने सरकारले नीति लिएको छ। यसैगरी चारपांग्रे सवारी साधान उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने अन्तशुल्क ५० प्रतिशतसम्म घटाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी विद्युतिय रिक्सा, विद्युतिय मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने उद्योगलाई १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्यानेटरी प्याड आयतमा ९० प्रतिशत भन्सार महसुलमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा नै प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहले कृषि सम्वन्धि एम्वुलेन्स खरिद गरेमा त्यसमा पुर्णरुपमा भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी अपाङगता भएका व्यक्तिले उपयोग गर्ने उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी उनीहरुले प्रयोग गर्ने युरिन व्यागमा पुर्णरुपमा छुट दिइएको छ।

औपपचरिक माध्यमबाट बिप्रेषण पठाउने विदेशी नेपाली नागरिकलाई पार्सपोर्ट निर्माणमा लाग्ने शुल्कहरुमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ।