काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि सवारी साधन खरिद नगर्ने बताएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि यो व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका हुन्।
सरकारी निकाएका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गर्ने र संघीय निजामति सेवा तथा अन्य सरकारी सेवामा कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने बताए।
साथै निजामति तथा सुरक्षा निकाएमा प्राविधिक अत्यावश्यक सेवाबाहेक नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने र चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशत घटाउनेगरी बजेट कार्यान्वयन गरिने उनले बताए।