बैंकको नाफाको ०.५ प्रतिशत रकम सीमान्तकृत उत्थान कोषमा, ५ वटा कृषि उद्योगमा लगानी अनिवार्य

काठमाडौं- सरकारले सिमान्तकृत उत्थान कोष स्थापना गर्ने भएको छ। आइतबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सीमान्तकृत जनतालाई प्रोत्साहित गर्नका लागि सो कोष स्थापना गर्ने भएको हो। 

बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत रकम सो कोषमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रकम खर्च गर्नपर्ने हुन्छ। सो रकम अर्थात् नाफाको ०.५ प्रतिशत रकम सीमान्तकृत उत्थान कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको हो। 

त्यस्तै बजेटले उत्पादनशील र व्यवसायिक क्षेत्रको कर्जामा व्याजदर अन्तर गरिनुपर्ने, साथै दलित तथा पिछडिएका र सिमान्तकृत समुदायले व्यवसाय गर्न चाहेमा उनीहरुलाई सहुलियतपुर्ण कर्जामा पनि थप एक प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। हाल सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत यस्ता समुदायले ५ प्रतिशत व्याज छुटमा ऋण लिदै आएका छन्। 

त्यस्तै सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी तथा गैरवित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि दोस्रो तहको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्ने पनि जनाएको छ। 

त्यसैगरी सरकारले प्रत्येक बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कम्तीमा ५ वटा कृषि उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने, परियोजना धितोमा सहज रुपमा कर्जा उपलव्ध गराउनको लागि पहल गर्ने व्यवस्था पनि बजेटले व्यवस्था गरेको छ। 

त्यस्तै गरी दोस्रो वित्तिय क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, खुल्ला बजार कारोबारका लागि स्थिरीकरण कोष स्थापना गरिने र डलरमा हुने उतार चढावका कारण उत्पन्न हुने घाटालाई परिपूर्तिका लागि हेजिङ कोषको स्थापना गर्ने पनि बजेटले व्यवस्था गरेको छ। 

बजेटले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पनि अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिएका छन्।