शिक्षा तथा प्रवधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन

काठमाडौं- सरकारले शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।  आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघिय संसदमा आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो उल्लेख गरेका हुन्। 

प्रावधिक विषय स्तानक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा ९० दिनसम्म रोजगारीको व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। 

माध्यमिक तहमा विज्ञान तथा गणित डिजिटल माध्यमबाट अध्ययन गराउनका लागि २० वटा जिल्लाका विद्यालयका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। 

शिक्षा व्यवस्थापक समिति र अभिभावक बीच सम्वन्धन स्थापना गराउने कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताइएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रावधिक शिक्षाका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। उच्च शिक्षाको अध्ययन तथा अध्यापन गराउनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्ट्रल अफ एक्सिलेसनको व्यवस्था गरिने बताइएको छ। यस्तै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययनका लागि सहजीकरण गरिने बताइएको छ। 

यसैगरी सेति मेडिकल कलेल, गेटा मटिकल कलेज स्तरोन्तिमा सुधार गरिने र डेडलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने बताइएको छ। विभिन्न प्रदेशहरुमा मेडिकल कलेजहरुमा स्थापना गरिने बताइएको छ। खगोल शास्त्रको ज्ञान तथा मनोरञ्जनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयनमा प्लाटोरियम सहितको पार्क र संचरना निर्माण गरिने बताइएको छ। 

यसका साथै शिक्षा क्षेत्रको विकास लागि प्रदेशलाई ५ अर्ब र स्थानीय तहलाई १ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।