२०४९ अघि साझा सहकारीबाट लिएको ऋण मिनाहा

काठमाडौं- सरकारले २०४९ सालअघि साझा सहकारीबाट लिएका सम्पूर्ण किसानको ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ। कर्जाका लागि राखिएको धितोसमेत फुकुवा गरिने पनि आगामी आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको हो। 

त्यस्तै सरकारले सीमान्तकृत समुदायले सहकारी खोलेमा उनीहरुलाई ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारीहरुले ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य लगाउनुपर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारीहरुले अनिवार्य रुपमा उनीहरुको कुल लगानीको ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागाउनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको उल्लेख गरे। 

बजेटले सहकारीले स्वदेशी उत्पादन खरिद तथा उपभोगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्तै कुनैपनि सहकारीले २० करोड चुक्तापूँजी राखेर कृषि उत्पादन गर्ने हो भने सोको पाँच प्रतिशत रकम (अर्थात् १ करोड) रुपौयँ सरकारले दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सहकारीले २० प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ।